Take a fresh look at your lifestyle.

भत्यांना लागणार कात्री, बेसिक सॅलरीत होणार वाढ, मोदी सरकारचा नवा वेतन कायदा.. कर्मचाऱ्यांवर कसा होणार परिणाम जाणून घेण्यासाठी वाचा..

नवी दिल्ली : मोदी सरकार लवकरच नवीन कामगार कायदा आणणार आहे. या नव्या कायद्यामुळे कामगारांचे वेतन, भत्ते आणि करामध्येही मोठा फरक पडणार आहे. सरकार 1 एप्रिल 2021 पासूनच हा कायदा लागू करणार होते. परंतु, राज्यांनी हा कायदा लागू करण्याची तयारी दर्शवली नाही. त्यामुळे आता हा कायदा ऑक्टोबरपासून लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत मोठा बदल होणार असल्याची चर्चा आहे; मात्र हा बदल प्रत्येक कर्मचाऱ्यानुसार वेगवेगळा असेल.

Advertisement

वेज कोड- 2019 नुसार, कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार (Basic Salary) हा एकूण पगार किंवा कॉस्ट टू कंपनीच्या (CTC) 50 टक्के असेल. सध्या अनेक कंपन्या बेसिक पगार कमी ठेवून भत्त्यांद्वारे दिली जाणारी वेतनाची रक्कम अधिक ठेवतात; मात्र आता कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार हा सीटीसीच्या 50 टक्के वा त्यापेक्षा अधिक ठेवावा लागेल.

Advertisement

परिणामी, पीएफ (PF) आणि ग्रॅच्युइटीवर (Gratuity) मोठ्या प्रमाणात कपात होणार आहे. त्यामुळे हातात येणारा पगार कमी होणार आहे. अर्थात, त्यामुळे निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात रक्कम मिळणार असल्याने वृद्धापकाळात अडचणी येणार नाहीत.

Advertisement

दरम्यान, ज्या कर्मचाऱ्यांना मुळातच वेतन कमी आहे, त्यांच्या टेक होम सॅलरीत विशेष फरक पडणार नाही. वेतन जास्त असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा फरक पडणार आहे. 50 टक्के मर्यादेत बसविण्यासाठी कंपन्या जास्त वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांत कपात करतील. शिवाय त्यांच्या पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठीही मोठी कपात होईल. परिणामी हातात येणारा पगार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

Advertisement

कर्मचाऱ्यांच्या सीटीसीमध्ये बेसिक पगार, घरभाडे भत्ता, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तसेच एलटीसी, एंटरटेनमेंट अशा भत्त्यांचा समावेश असतो. नव्या वेतन कायद्यात सीटीसीमध्ये समाविष्ट हे सर्व भत्ते 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसतील. कारण उर्वरित 50 टक्के हे बेसिक वेतनाचे असतील. त्यामुळे कंपन्यांना काही भत्त्यांमध्ये जास्त कपात करावी लागेल.

Advertisement

कर्मचाऱ्यांना कराचा भार सोसावा लागू नये, यासाठी कंपन्या बेसिक पगाराच्या तुलनेत भत्त्यांची संख्या अधिक ठेवतात. नव्या वेतन कायद्यामुळे असे करता येणार नाही. वेतनरचनेत बदल झाल्याने जास्त पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे करदायित्व वाढणार आहे. बेसिक पगार 50 टक्के होऊन उर्वरित भत्ते कमी झालेले असतील. त्यामुळे करातून सुटका करून घेणं अवघड होणार असल्याचे आयकर तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

Advertisement

कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या करात फारसा फरक पडणार नाही. त्यांना निवृत्तीनंतरचे बेनिफिट्स मिळतील. याचाच अर्थ कमी किंवा मध्यम पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना हा नवा वेतन कायदा फारसा अडचणीचा ठरणार नाही; मात्र जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या पगारात यामुळे फरक होऊ शकतो, असे सांगण्यात आले.

Advertisement

आरबीआयकडून आणखी एका बॅंकेवर कारवाई.. आर्थिक बेशिस्तीमुळे कारवाईचा बडगा उगारला..
बातमी आरक्षणाची : राज्य सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply