Take a fresh look at your lifestyle.

‘त्या’ शिक्षकांवर होतोय अन्यायाच; केंद्राच्या धोरणालाही फसलाय हरताळ..!

अहमदनगर : भारतीय राज्यघटनेतील अनेक कलम आणि धोरण यांचा सध्याच्या राजकर्त्यांना विसर पडलेला आहे. निकाली निघालेले बोगस कायदे सर्रास राबवले जात असतानाच लाखो नागरिकांना किमान जगण्याचा हक्क देणारे कलम आणि कायदे सरकारने बासनात गुंडाळले आहेत. त्याचाच मोठा फटका राज्यातील हजारो शिक्षकांना बसत आहे.

Advertisement

याकडे लक्ष वेधणारी बातमी दिव्य मराठी या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, १६, ३९ (ड) आणि ४१ मध्ये कायद्यापुढे समान, समान कामासाठी, समान वेतन, कामाच्या ठिकाणी स्त्री-पुरुष समानता आदी बाबीबाबत स्पष्टता दिलेली आहे. केंद्राचा किमान वेतन कायदा लागू झाल्याप्रमाणे आता कोणत्याही कर्मचाऱ्याला किमान १८ हजार रुपये देण्याचा नियम लागू झालेला आहे. मात्र, शिक्षणसेवक नावाच्या पदावर काम करणाऱ्यांना याचा लाभ मिळत नाही.

Advertisement

प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी सन २००० मध्ये शिक्षणसेवक योजना लागू झालेली आहे. त्यानुसार तीन वर्षांसाठी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांकडून ६ हजार इतक्या मानधनावर काम करावे लागते. एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना इतर भत्ते यापेक्षा जास्त मिळत असता १२ मार्च २०१२ नंतर शिक्षणसेवक पदावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या मानधनात कुठलीही वाढ झालेली नाही.

Advertisement

कोरोना काळात आशा सेविका, ग्रामपंचायत कर्मचारी, आमदारांच्या गाडीचे वाहनचालक, पोलिस पाटील, सामाजिक न्याय भवन अंतर्गत येणाऱ्या शाळेतील स्वयंपाकी, पहारेकरी यांच्या वेतनात १५ ते २५ हजार रुपयांपर्यंत भरघोस वाढ करण्याची कार्यवाही करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला शिक्षणसेवक पदाचा मात्र विसर पडला आहे. दोनशे रुपये रोज म्हणजे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरापेक्षाही कमी वेतन या पदावर मिळत आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडे अर्ज, विनंत्या, निवेदने देऊनही यावर ठोस आणि किमान हक्क देणारी कार्यवाही होत नसल्याने शिक्षणसेवक कुढत जगत असल्याचे चित्र आहे.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply