Take a fresh look at your lifestyle.

कावड यात्रेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले; पहा काय दिलेत निर्देश

दिल्ली : ऐन करोना कालावधीत जनतेच्या भावनेशी खेळतानाच आरोग्याचा खेळ करण्याचा अघोरी डाव खासगी संथ, राजकीय पक्ष आणि काही सरकारी जबाबदारीवर असलेल्यांकडून खेळला जात आहे. हिंदू, मुस्लीम, शीख आणि अशाच सर्व धर्मिकांना परंपरेच्या नावाखाली खेळवले जात आहे. उत्तरप्रदेश सरकारच्या अशाच प्रयत्नाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.

Advertisement

कावड यात्रा ही एक भारतीय परंपरा आहे. मात्र, सध्याच्या करोनाच्या संकटात जनतेने आपणहून अशा उत्सवी परंपरा साजऱ्या न करता एकमेकांना सहकार्य करण्याचे धोरण ठेवलेले आहे. अशावेळी धार्मिक संघटना आणि धार्मिकतेच्या मुद्द्यावर राजकीय पोळी भाजणारे पक्ष अशा उत्सवी परंपरा साजऱ्या करण्याचा अट्टाहास धरून देशाचे सामाजिक आरोग्य धोक्यात आणण्याच्या प्रयत्न आहेत. उत्तरप्रदेश राज्यात निवडणुकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने असाच खेळ चालवला आहे.

Advertisement

कोविड कालावधीत कावड यात्रेसाठी परवानगी देण्यासंदर्भात झालेल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने आज सुनावणी घेतली. सरकारला स्वत: च्या निर्णयावर विचार करण्यासाठी रविवारीपर्यंतच दिले आहेत. यूपी सरकारने कावड यात्रेवर फेरविचार केल्यानंतर काय निर्णय घेतला आहे हे कोर्टाला सांगावे लागेल. यूपी सरकारने कंवर यात्रेसाठी 25 जुलै ते 6 ऑगस्ट दरम्यान परवानगी दिली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने पर्याय देताना भाविकांना गंगाजल आणण्यास परवानगी न देता सरकारी यंत्रणेने त्यांना गंगाजल देण्याचे सूचित केलेले आहे.

Advertisement

आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जगण्याचा हक्क हा भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे आणि नागरिकांनी उपभोगलेल्या सर्व हक्कांमधील सर्वोच्च आहे. देशातील नागरिकांचे जीवन व आरोग्याचा हक्क सर्वोपरि आहे आणि धार्मिक भावनांसह इतर सर्व भावना त्यास अधीन आहेत. न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने जीवनाचा मूलभूत हक्क सर्वांपेक्षा महत्त्वाचा आहे असे म्हटले आहे.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

You cannot print contents of this website.