Take a fresh look at your lifestyle.

अखेर आली मोदी सरकारला राज्यांची कीव; पहा कशाचे 75 हजार कोटी मिळणार राज्य सरकारांना

दिल्ली : जीएसटी कराच्या नुकसानभरपाईचे भिजत घोंगडे कायम ठेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अनेक राज्यांची कोंडी केल्याचे आरोप ही सामान्य बाब बनलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यालाही याचा मोठा फटका बसलेला आहे. अशातच केंद्रात सत्तेत आणि राज्यात विरोधीपक्ष असलेल्या भाजपने याच आर्थिक मुद्द्यावर उलटसुलट आरोप करून महाविकास आघाडीला सळो की पळो करून सोडले आहे. परिणामी जनतेलाच सळो की पळो झालेले आहे. अशा संकटाच्या काळात ही दिलासादायक बातमी आहे.

Advertisement

कारण, केंद्र सरकार जीएसटीचे पैसे देत नाही अशी तक्रार राज्यांकडून कायम करण्यात येत होती. आता मात्र केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जीएसटीच्या नुकसान भरपाईपोटी तब्बल 75 हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. उपकर संकलनातून राज्यांना दर दोन महिन्यांनी दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या व्यतिरिक्त ही नुकसान भरपाई केंद्र सरकारने दिली आहे. त्यामुळे कोरोना काळात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यांना मदत होणार आहे.

Advertisement

महाराष्ट्रास 5 वर्षांच्या काळासाठी 5937.68 कोटी रुपये तर दोन वर्षांच्या काळासाठी 563.43 कोटी रुपये असे एकूण 6501.11 कोटी रुपये नुकसान भरपाई म्हणून केंद्र सरकारने दिले आहेत. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकार 1.59 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेईल आणि ते राज्ये आणि विधानसभा असणाऱ्या राज्यांना एकापाठोपाठ आधारावर देईल, असा निर्णय घेण्यात आला. 1.59 लाख कोटी रुपयांची ही रक्कम राज्यांना उपकर संकलनाच्या आधारावर दिल्या जाणाऱ्या एक लाख कोटी रुपये नुकसान भरपाई अतिरिक्त देण्यात येणारी रक्कम आहे.

Advertisement

हा 75 हजार कोटी रुपये निधी केंद्र सरकारकडून 5 वर्षांच्या 68 हजार 500 कोटी रुपयांच्या सिक्युरिटीच्या आधारावर आणि दोन वर्षांच्या 6 हजार 500 कोटी रुपयांच्या सिक्युरिटीजच्या आधारावर चालू आर्थिक वर्षात उभा करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार जीएसटीचे थकीत पैसे सुद्धा देत नाही. वारंवार मागणी केल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अशा तक्रारी राज्ये कायमच करत होती. निदान कोरोनाच्या संकटात तरी सरकारने जीएसटीचे पैसे देऊन राज्यांच्या अडचणी कमी कराव्यात असे अपेक्षित होते. अखेर, सरकारने त्या दृष्टीने विचार करत दिलासा देणारा निर्णय घेतला. कारण, कोरोना काळातील लॉकडाऊनचा राज्यांना मोठा फटका बसला आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. उद्योग-व्यवसायांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच राज्यांचे महसूल सुद्धा कमी झाले आहेत. तर दुसरीकडे अनेक कल्याणकारी योजना आणि आरोग्यावरील खर्च वाढला आहे. त्यामुळे राज्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.

Advertisement

आश्चर्य घडले की..! आणि मग BEO कार्यालयातील टीव्ही आला चालत..!

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply