Take a fresh look at your lifestyle.

मध्य प्रदेशातही ‘ओबीसी’ आरक्षणावर गंडांतर..! उच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय म्हटलंय पाहा..?

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशात सरकारी नोकरभरतीतील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणावर गदा आली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने 27 पैकी 14 टक्केच आरक्षणच सुरू ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे या राज्यात पूर्णतः रखडलेल्या सरकारी भरतीतील नियुक्त्या सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे नव्या संघर्षाला तोंड फुटण्याची चिन्हे आहेत.

Advertisement

मध्य प्रदेशात ‘ओबीसीं’ना दिल्या जाणाऱ्या 27 टक्के आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या आर्थिक मागास प्रवर्गातील 10 टक्के आरक्षणाचाही त्यात समावेश झाल्याने समानतेच्या मूळ तत्त्वाला हरताळ फासला जात असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता.

Advertisement

एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांवर जात असल्याने न्यायालयाने 27 पैकी 13 टक्के आरक्षण राखीव ठेवताना, केवळ 14 टक्के आरक्षणाच्या आधारेच नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश दिला आहे.

Advertisement

मध्य प्रदेशात ओबीसींची संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने 27 टक्के आरक्षण न्याय्य असल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2010 च्या निकालाच्या आधारे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांवर जात असल्याने न्यायालयाने ओबीसींचं आरक्षण कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Advertisement

दरम्यान, आता आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (EWS) केलेल्या भरतीप्रक्रियेचे भवितव्यही अधांतरी सापडले आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक मागास प्रवर्गाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेवरच प्रश्चचिन्ह उपस्थित करण्यात आलेय. त्यावर आता 10 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.

Advertisement

कृषिमंत्री भुसे यांनी वाचलाय शेतकरी योजनांचा पाढा; पहा नेमके काय म्हटलेय त्यांनी
एफडीवर या बॅंकात मिळतेय सर्वाधिक व्याज..! मग वाट कसली पाहता करा की गुंतवणूक..!

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply