Take a fresh look at your lifestyle.

बाब्बो.. भयंकरच की.. रद्द झालेल्या कायद्यान्वये देशात हजारो केसेस..!

दिल्ली : भारत हा कायदा कमी आणि भावनेच्या लहरीवर हेलकावे खाणारा महत्वाचा देश आहे. इथे कायद्याला काडीचीही किंमत नाही. आता तर रद्द झालेल्या कायद्यांना महत्व देऊन व्यक्तींना काडीचीही किंमत न देण्यात आपला देश कसा पुढे आहे हेही स्पष्ट झालेले आहे.

Advertisement

आयटी अॅक्टचे (माहिती व तंत्रज्ञान कायदा) कलम ६६-ए रद्द केल्यानंतरही त्याअंतर्गत भारतात हजारो खटले दाखल केले जात असल्याने याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीजने (पीयूसीएल) यांनी याचिका दाखल करून याकडे लक्ष वेधले आहे. सुनावणीदरम्यान न्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने याबद्दलची भावना व्यक्त केली आहे.

Advertisement

त्यांनी म्हटले आहे की,  जे काही सुरू अाहे ते भयावह अाहे, एवढेच मी म्हणू शकताे. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी यावर प्रत्युत्तर देताना म्हटले आहे की, तरतूद सुप्रीम कोर्टाने भलेही रद्द केली आहे. परंतु कायद्यात अजूनही कलम ६६-ए ची नाेंद आहे. तथापि, फुटनोटमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचीही नोंद आहे. म्हणजेच पोलीस खालची नोट पाहत नाहीत, याबद्दल कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

Advertisement

कॉम्प्युटर किंवा इतर संचार उपकरणावरून अपमानजनक, अवैध किंवा धोकादायक सूचना पाठवणे दंडात्मक गुन्हा असल्याचे आयटी अॅक्टचे (माहिती व तंत्रज्ञान कायदा) कलम ६६-ए होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन समजून हे कलम रद्द केले होते. तरीही देशात सध्या या कलमाचा राजकीयदृष्ट्या मुक्त वापर केला जात असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply