Take a fresh look at your lifestyle.

मोदी सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयानंतर वाढलाय कर्जभार; पहा नेमका काय परिणाम झालाय भारतीयांवर

पुणे : भारतातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI / State Bank Of India) यांच्याकडून वेळोवेळी महत्वाचे आर्थिक अहवाल प्रसिद्ध होत असतात. आताही त्यांनी एक अहवाल प्रसिद्ध करून भारतीय कुटुंबांवरील कर्जभार (Bank Loan) का आणि कसा वाढत आहे याची माहिती जगजाहीर केली आहे. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या एका महत्वाच्या निर्णयानंतर कर्जभार वाढत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

Advertisement

भारतीय कुटुंबांवर कोरोनाचे खूपच गंभीर परिणाम झाले आहेतच. मात्र, तत्पूर्वीच काही निर्णयांचा फटका देशाला बसलेला आहे. त्यात जीएसटी आणि नोटबंदी हे आर्थिकदृष्ट्या खूप महत्वाचे निर्णय आहेत. जीएसटी लागू झाल्यानंतर जुलै २०१७ मध्ये भारतीयांवरील कर्ज सातत्याने वाढत असल्याचे एसबीआयच्या अभ्यासानुसार स्पष्ट दिसत आहे.

Advertisement

तसेच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे चालू वित्त वर्षात कर्ज आणखी वाढण्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आलेला आहे. २०१८ नंतर चार वर्षांत कुटुंबांवरील कर्जात ७.२% वाढ झाली आहे. कौटुंबिक कर्जात बँका (bank), पतसंस्था (credit society), बिगर बँकिंग (non banking company) आणि हाउसिंग फायनान्स (housing finance) कंपन्यांकडून घेतलेले किरकोळ कर्ज (credit card / retail loans), पीक कर्ज (crop loan) आणि व्यावसायिक कर्जे (business loan) यांचा समावेश असून खासगी सावकारी व उसनवारी यांची आकडेवारी यात नाही.

Advertisement

एसबीआय ग्रुपचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी अहवालातील मुद्दे सांगितले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, २०२१ मध्ये बँकांच्या ठेवी घसरल्या असून आरोग्यविषयक खर्चांत सातत्याने वाढ  होऊन कुटुंबांवरील खर्चाचा ताण वाढत आहे. अशी परिस्थिती असतानाही भारतीय कुटुंबीयांवरील कर्ज आणि जीडीपीचे प्रमाण इतर अनेक देशांच्या तुलनेत कमी असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply