Take a fresh look at your lifestyle.

व्यापाऱ्यांनो आहात ना तय्यार..? पहा मोदी सरकारने काय निर्णय घेतलाय महत्वाचा..!

दिल्ली : देशातील डाळ व्यापाऱ्यांवर केंद्र सरकारची वक्रदृष्टी पडली आहे. या व्यापाऱ्यांना अडचणीचा ठरणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या व्यापाऱ्यांना आता त्यांच्याकडील डाळ साठ्याची माहिती दर आठवड्यास प्रशासनास द्यावी लागणार आहे, केंद्र सरकारने तसे बंधनकारक केले आहे. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने डाळ साठ्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार आता व्यापाऱ्यांना यापेक्षा जास्त डाळींचा साठा करता येणार नाही.

Advertisement

केंद्र सरकारने घाऊक, किरकोळ, आयातक आणि डाळ मिल मालक या सर्वांसाठी ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत याप्रमाणे व्यवस्था केली आहे. डाळीच्या ठोक विक्रेत्यांना २०० टन डाळींचा साठा करता येईल. मात्र, यामध्ये एकाच प्रकारच्या डाळीचा साठा करता येणार नाही, अशी अट आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना एकावेळी ५ टन डाळा साठा करता येईल. या प्रमाणेच डाळ आयातक आणि डाळ मिल चालकांसाठीही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे आता व्यापाऱ्यांना आवश्यकतेपेक्षा जास्त डाळींचा साठा करता येणार नाही. तसेच आपल्याकडील डाळ साठ्याची माहिती सुद्धा प्रशासनास नियमितपणे द्यावी लागणार आहे.

Advertisement

केंद्र सरकारच्या अन्न, सार्वजनिक वितरण व ग्राहक व्यवहार विभागाने आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत सर्व राज्य सरकारांना आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार डाळ उद्योग, मिलर, व्यापारी आणि इतर अन्न व्यवसाय संस्थांना दर आठवड्याला आपल्या स्टॉकचा लेखाजोखा विभागाकडे जमा करावा लागणार आहे. या नव्या यंत्रणेवर व्यापाऱ्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. अलीकडेच हे आदेश डाळ व्यापाऱ्यांना मिळाले आहेत. त्यानंतर व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण होते.

Advertisement

चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय सिंघानिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वाणिज्य व उद्योग व अन्न, सार्वजनिक वितरण व ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल व कृषी विकास व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना पत्रही दिले होते. या आदेशामुळे डाळ व्यापाऱ्यात रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा आदेश तत्काळ रद्द करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली होती. मात्र, सरकारने याची दखल घेतल्याचे दिसत नाही. आता तर सरकारने आणखी पुढे पाऊल टाकत डाळींचा किती साठा करता येईल, याची मर्यादा सुद्धा निश्चित केली आहे. या कार्यवाहीमुळे केंद्र सरकारचा काय विचार आहे, याचा अंदाज येत आहे. त्यामुळे आता हा निर्णय मागे घेतला जाईल, याची शक्यता दिसत नाही.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply