Take a fresh look at your lifestyle.

म्हणून मराठा आरक्षणाचा चेंडू केंद्राकडेच..! सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळताना सांगितले महत्वाचे मुद्दे

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले नाही. परिणामी सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणाचे राजकारण पेटले आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने या मुद्द्यावर रान तापवले आहे. त्याचवेळी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने याप्रकरणी १०२ व्या घटनादुरुस्तीची व्याख्या ठरवण्याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली असून याचा चेंडू आता केंद्राकडे टोलवला आहे.

Advertisement

सुप्रीम कोर्टाच्या ५ सदस्यीय पीठाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल सुनावताना म्हटले होते की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसी प्रवर्ग तयार करून एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. द्र सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन झालेला आहे. त्यालाच याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे.

Advertisement

Advertisement

एसईबीसी आरक्षणाचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींच्या सहीने याच आयोगाला अधिकार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केल्याने आता केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सगळी भिस्त राहणार आहे. आरक्षण देण्याचा अधिकार आता केंद्र सरकारकडेच असल्याचे स्पष्ट झाले असून राज्य सरकारने अधिवेशनात निर्णय घेऊन केंद्राकडे पाठवून पाठपुरावा करण्याचे आवाहन मराठा आरक्षणातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केले आहे.

Advertisement

दरम्यान, केंद्राने घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५०% टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक असल्याची मागणी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्राच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती करून हा मुद्दा निकाली काढण्याची आवश्यकता चव्हाण यांनी स्पष्ट केली आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply