Take a fresh look at your lifestyle.

हाणा की चमचमीत चापून.. मोदी सरकारने घेतलाय ‘तो’ निर्णय, पहा कसा होणार फायदा

दिल्ली : खाद्यतेलांच्या वाढत्या किमतीनी हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. खाद्यतेलांच्या किमती कमी करण्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार सुरू होता. आता सरकारने दुसऱ्यांदा तेलांच्या आयात शुल्कात कपात केली आहे. यावेळी सरकारने क्रूड पाम तेलावरील आयात शुल्क आणखी १० टक्क्यांनी कमी केले आहे. याआधी सरकारने पाम तेलाचे आयात शुल्क ८६ डॉलर्सने कमी केले होते. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क विभागाने याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

Advertisement

देशात काही दिवसांपासून खाद्येतलांच्या दरात वाढ होत होती. मागील वर्षभराच्या काळातच तेलांच्या ६२ टक्के वाढ झाली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात भाव वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट पुरते कोलमडले होते. इंधनाच्या दरवाढीनंतर खाद्यतेलांनी नागरिकांना मोठा झटका दिला होता. त्यामुळे नागरिक सरकारच्या कारभारावर नाराज होते. त्यामुळे खाद्यतेलांच्या किमती कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न सुरू होते. देशाच्या एकूण मागणीच्या ७० टक्के तेल दुसऱ्या देशांकडून खरेदी करावे लागते. त्यावर आयात शुल्क आकारण्यात येते.

Advertisement

या आयात शुल्कात कपात करण्याचा विचार सुरू होता. त्यानुसार केंद्र सरकारने पंधरा दिवसांपूर्वी खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क कमी केले होते. क्रूड पाम तेलाचे आयात शुल्क ८६ डॉलर्सने कमी केले होते. क्रूड सोयाबीन तेलाचे आयात शुल्क ३७ डॉलर प्रति टन, पाम तेलावरील शुल्क ११२ डॉलर्सने कमी केले होते. त्यानंतर आता पुन्हा क्रूड पाम तेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयात शुल्क १० टक्क्यांनी कमी केले असून आता ३०.२५ टक्के इतके राहिल. रिफाइंड पाम तेलाचे शुल्क ४१.२५ टक्के केले आहे.

Advertisement

दरम्यानड, याआधी केंद्र सरकारने मागील एक महिन्याच्या काळात खाद्यतेलांच्या दरात वीस टक्के घट झाल्याचे सांगितले होते. महिन्याभरात खाद्यतेलांच्या किमती कशा कमी झाल्या हे सांगितले होते. त्यानंतर तेलांवरील आयात शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता तेलांच्या किमती आणखी कमी होणार आहे. देशातील तेलाचे वाढते भाव पाहता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. असे असले तरी जागतिक बाजारातील परिस्थिती बदललेली नाही.

Advertisement

तेलबियांचे उत्पादन कमी होत आहे. चीन मधून खाद्यतेलास मागणी वाढली आहे, त्यामुळे इतर देशांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. भारतास जवळपास ७० टक्के तेल दुसऱ्या देशांकडून खरेदी करावे लागत आहे. यासाठी अब्जावधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply