Take a fresh look at your lifestyle.

म्हणून लसटंचाईपुढे अवघा देश हतबल; पहा नेमकी कशामुळे झालीय अशी अवस्था..!

पुणे : करोना विषाणूपासून संरक्षण मिळण्यासाठी करोना लस देण्याची घोषणा दररोज करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या लस धोरणाचा फटका देशाला बसत आहे. मागणीच्या तुलनेत अगदीच तुटपुंजा लसपुरवठा करून फ़क़्त इव्हेंटबाजी करण्यात केंद्र सरकार मश्गुल आहे. त्याचाच फटका बसल्याने अनेक राज्यात लसीकरण ठप्प झालेले आहे. महाराष्ट्र राज्यातही असेच केविलवाणे चित्र आहे. इतर राज्यांनी तर यावर बोलण्यास सुरुवात केली आहे.

Advertisement

देशात सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेस 21 जूनपासून सुरुवात सुद्धा झाली आहे. निदान यावेळी तरी केंद्र सरकार राज्यांना पुरेशा प्रमाणात लस देईल, असे वाटत होते. मात्र, राज्यांनी पुन्हा तक्रारी करण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसशासित राज्यांना या धोरणाचा जास्तच त्रास होत असल्याचे दिसत आहे. कारण, आता छत्तीसगडनंतर पंजाबने देखील लसींच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पंजाबमध्ये कोविशील्ड आणि कोवैक्सिन या दोन्ही लसींची कमतरता जाणवत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने लवकरात लवकर पुरेशा प्रमाणात लस पुरवठा करावा, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरेंद्र सिंह यांनी केली आहे.

Advertisement

याआधी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवत कोरोना प्रतिबंधक लसी पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याची तक्रार केली होती. मुख्यमंत्री बघेल यांनी राज्यातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी केंद्राने 1 कोटी लसी द्याव्यात, अशी मागणी केली आहे. राज्यात आजमितीस फक्त 9 लाख 98 हजार लसींचे डोस शिल्लक आहेत. तीन दिवसांत या लसी देखील संपतील. राज्याने अनेक वेळा मागणी केल्यानंतर सुद्धा पुरेशा प्रमाणात लसी दिल्या जात नसल्याचा आरोप त्यांनी या पत्राद्वारे केला होता. त्यानंतर आता पंजाबातही लसींची कमतरता जाणवत आहे. सध्या राज्य सरकारकडे फक्त १ लाख १२ हजार लसींचे डोस शिल्लक आहेत. राज्यात आतापर्यंत ४.८ टक्के लसीकरण झाले आहे. लसी कमी असल्याने अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा आरोग्य विभागास कळवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजपशासित गुजरात, हरयाणा यांसारख्या राज्यांना जास्त प्रमाणात लसी मिळत असल्याचाही मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

Advertisement

दरम्यान, देशात आता सर्वच नागरिकांचे मोफत लसीकरण होणार आहे. 21 जूनपासून या मोहिमेस सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकार लस खरेदी करून राज्यांना मोफत देणार आहे. त्यानुसार लस पुरवठा सुरू आहे. मात्र, राज्यांच्या तक्रारी अजूनही कायम आहेत. लस मिळत नसल्याने लसीकरणात अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता तर राज्यांचे मुख्यमंत्री पत्र पाठवून तक्रार करत आहेत. या मुद्द्यावर दिल्ली सरकारने सुद्धा केंद्र सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर आता छत्तीसगड सरकारने सुद्धा तक्रार केली आहे. या प्रकरणी आता केंद्र सरकार काय प्रतिक्रिया देणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply