Take a fresh look at your lifestyle.

‘तसे’ केल्यास पेट्रोल होणार कमी आणि मोदी सरकारचाही होणार दणक्यात फायदा..!

मुंबई : इंधनाच्या दरवाढीने सर्वसामान्य नागरिकांचा खिसा रिकामा होत आहे तर दुसरीकडे मात्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांच्या माध्यमातून बक्कळ कमाई केली आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या या धोरणावर जोरदार टीका होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार लवकरच दर कमी करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याच्या विचारात असल्याचे समजते. त्याआधी काही तज्ज्ञांकडून उपायही दिले जात आहेत. इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी ‘इक्रा’ या पतनिर्धारण संस्थेने सरकारला एक उपाय दिला आहे. संस्थेच्या मते, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उपकर कमी करावेत. ज्यामुळे इंधनाचे दर काही प्रमाणात तरी कमी होतील. देशात इंधनाची मागणी सध्या जास्त आहे, त्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात सुद्धा फारसा फरक पडणार नाही.

Advertisement

Advertisement

देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वेगाने वाढत चालले आहेत. कोरोनाच्या संकटात सुद्धा पेट्रोलियम कंपन्या नागरिकांना कोणताही दिलासा देण्याच्या मूडमध्ये नाहीत, त्यामुळेच तर मनमानी करत इंधनाची दरवाढ करत आहेत. या दरवाढीमुळे देशातील अनेक शहरांत पेट्रोलने शंभरचा आकडा केव्हाच पार केला आहे, डिझेल सुद्धा त्याच दिशेने वाटचाल करत आहे. पेट्रोलियम पदार्थांवर सरकारने अनेक प्रकारचे कर लावले आहेत. या करांच्या माध्यमातून सरकारला भरघोस महसूल मिळत आहे. पैसे कमावण्याचा हा हक्काचा मार्ग असल्याने सरकार कोणत्याही परिस्थितीत टॅक्स कमी करण्याचा विचार करत नाही. आताही कोरोना संकटात लाखो लोक बेरोजगार झाले आहेत, महागाई वाढत चालली आहे, कर्मचाऱ्यांना कमी पगार मिळत आहे, कुटुंबांचे उत्पन्न घटले आहे.

Advertisement

तरीसुद्धा इंधनाच्या किमती कमी करण्याचा कोणताच विचार सरकारने केलेला नाही. उलट, यंदा तर इंधनावरील करांच्या माध्यमातून सरकारने रेकोर्ड ब्रेक उत्पन्न मिळवले आहे. यावेळी पहिल्यांदाच सरकारला प्राप्तिकरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांतून मिळाले आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीतून तब्बल 5.25 लाख कोटी रुपये सरकारने कमावले आहेत. याच वेळी प्राप्तिकरातून मात्र सरकारला 4.69 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. तसेच कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट करातून 4.57 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. याआधी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात पेट्रोल डिझेलवरील उत्पादन शुल्क आणि मूल्यवर्धित करांच्या माध्यमातून सरकारला 4.23 लाख कोटी रुपये मिळाले होते. पुढील वर्षात मात्र यात तब्बल 1 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. दरम्यान, इंधनाच्या दरवाढीवर देशभरातून टीका होत आहे. नागरिकांतही असंतोष वाढत चालला आहे. त्यामुळे कोरोना संकटाच्या काळात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार इंधनावरील टॅक्स कमी करण्याचा निर्णय घेण्याच्या विचारात असल्याचे समजते.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply