Take a fresh look at your lifestyle.

राज्य सरकारला मोठा झटका; निवडणूक आयोगाने दिले प्रत्युत्तर, OBC चा मुद्दा आणखी तापणार

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सध्या महाराष्ट्राचे राजकारण पेटले आहे. अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका करोनाच्या निमित्ताने पुढे ढकलून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याला शांत करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारचा होता. मात्र, सरकारच्या पत्राला प्रत्युत्तर देताना निवडणुका ठरल्यानुसार घेतल्या जाणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटलेले आहे.

Advertisement

पाच जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील रद्द झालेल्या पूर्वीच्या ओबीसी राखीव जागांसाठीची पोटनिवडणूक खुल्या प्रवर्गातून १९ जुलै रोजी घेण्यात येणार आहेत. राज्याचे निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस.मदान यांनी आज राज्य शासनाच्या पत्राला उत्तर देताना हे स्पष्ट केले आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने मोर्चे आणि आंदोलन चालू असतानाच हा निर्णय आल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.

Advertisement

Advertisement

मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी मदान यांना पत्र देऊन कोरोनाचे कारण देत ही पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. निवडणूक रोखण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रयत्नांमुळे काहीअंशी शांत असलेल्या ओबीसी समाजाला या प्रत्युत्तराने आता आणखी धक्का बसला आहे. आयोगाने पत्रात म्हटलेय की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर ही पोटनिवडणूक घेणे अपरिहार्यच आहे. लेव्हल एकमध्ये असलेल्या जिल्ह्यांमध्येच पोटनिवडणूक घेतली जाणार असून लेव्हल तीनमध्ये असलेल्या पालघर जिल्ह्यात निवडणूक घेतली जाणार नाही. आयोगाच्या या भूमिकेमुळे आता नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार आणि धुळे या जिल्ह्यातील पोटनिवडणूक होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply