Take a fresh look at your lifestyle.

घरपोहोच धान्य योजनेबाबत केजरीवालांनी पुन्हा टाकलीय फाईल; पहा नेमके काय म्हटलेय नव्या फाईलमध्ये

दिल्ली : घरपोहोच धान्य योजनेवरुन केंद्र आणि दिल्ली सरकार यांच्यात सुरू असलेला वाद अजूनही मिटलेला नाही. केंद्र सररकारने ऐनवेळी या योजनेस परवानगी नाकारली. त्यामुळे दिल्ली सरकारला योजना राबवता आली नाही. त्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विनंती केल्यानंतर सुद्धा केंद्राने काहीत प्रतिसाद दिला नाही. तरीही आता केजरीवाल यांनी या योजनेस मंजुरी मिळावी यासाठी पुन्हा फाईल उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्याकडे सादर केली आहे. या योजनेबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांना उत्तर देताना केजरीवाल यांनी सांगितले, की घरपोहोच धान्य योजना कायद्यानुसार आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्याच्या उद्देशाने योजना तयार करण्यात आली आहे. कोरोना संकटाच्या काळात योजना थांबवणे योग्य नाही. योजना सुरू केल्यास रेशन दुकानात होणारी गर्दी टाळता येणार आहे, असे केजरीवाल यांनी सांगितले.

Advertisement

मागील चार वर्षांच्या काळात उपराज्यपाल बैजल यांना चार वेळेस याबाबत माहिती दिली होती. त्यावेळी त्यांनी कोणताही विरोध केला नाही. योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने फेब्रुवारी महिन्यात नोटिफिकेशन प्रसिद्ध करण्यात आले, त्यावेळी सुद्धा त्यांनी कोणतेही प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. केंद्राने उपस्थित केलेले सर्व आक्षेप आम्ही दूर केले. हायकोर्टाने सुद्धा योजनेस स्थगिती दिली नाही. मग, असे असतानाही योजनेस परवानगी का दिली जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.या व्यतिरिक्त योजने संदर्भात अन्य मुद्द्यांवरही केजरीवाल यांनी स्पष्टीकरण दिले.

Advertisement

देशात तिसऱ्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. या लाटेत लहान मुलांना जास्त धोका असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे देशात अजूनही बहुतांश लोकांचे लसीकरण झालेले नाही. लसींची कमतरता जाणवत आहे. अशा परिस्थितीत लोकांची गर्दी होणे धोकादायक ठरू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. योजना सुरू केल्यास लोकांना घरपोहोच धान्य देता येणे शक्य होणार आहे, त्यामुळे लोकांना धान्यासाठी रेशन दुकानात गर्दी करावी लागणार नाही.

Advertisement

दरम्यान, केंद्र सरकारने अजून या योजनेस मंजुरी दिलेली नाही. केजरीवाल मात्र योजनेस केंद्राने मंजुरी द्यावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. वेळ प्रसंगी केंद्र सरकारच्या कारभारावर टीका करत आहेत. या टीकेस भाजपकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. या पलीकडे मात्र केंद्र सरकारने योजनेस मंजुरी देण्याचा कोणताही विचार अद्याप केल्याचे दिसत नाही. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे केजरीवाल सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply