Take a fresh look at your lifestyle.

चमचमीत हाणा चापून.. मोदी सरकारने घेतलाय खास निर्णय, खाद्यतेलाचे भाव होणार कमी..!

मुंबई : खाद्यतेलांच्या वाढत्या किमतीनी हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. खाद्यतेलांच्या किमती कमी करण्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार सुरू होता. आता सरकारने त्यानुसार महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पाम तेलासह विविध प्रकारच्या खाद्यतेलांचे आयात शुल्क प्रति टन ८००० रुपये म्हणजेच ११२ डॉलर्सने कमी केले आहे. या निर्णयामुळे देशात खाद्येतलांच्या किमती काही प्रमाणात तरी कमी होतील, असे सरकारला अपेक्षित आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क विभागाने याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

Advertisement

देशात काही दिवसांपासून खाद्येतलांच्या दरात वाढ होत होती. मागील वर्षभराच्या काळातच तेलांच्या ६२ टक्के वाढ झाली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात भाव वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट पुरते कोलमडले होते. इंधनाच्या दरवाढीनंतर खाद्यतेलांनी नागरिकांना मोठा झटका दिला होता. त्यामुळे नागरिक सरकारच्या कारभारावर नाराज होते. त्यामुळे खाद्यतेलांच्या किमती कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न सुरू होते. देशाच्या एकूण मागणीच्या ७० टक्के तेल दुसऱ्या देशांकडून खरेदी करावे लागते. त्यावर आयात शुल्क आकारण्यात येते. या आयात शुल्कात कपात करण्याचा विचार सुरू होता. त्यानुसार केंद्र सरकारने निर्णय घेत खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क कमी केले आहे. क्रूड पाम तेलाचे आयात शुल्क ८६ डॉलर्सने कमी केले आहे. क्रूड सोयाबीन तेलाचे आयात शुल्क ३७ डॉलर प्रति टन कमी केले आहे. पाम तेलावरील शुल्क ११२ डॉलर्सने कमी केले आहे. यामुळे आता खाद्यतेलाचे दर काही प्रमाणात नियंत्रणात येतील, अशी शक्यता आहे.

Advertisement

Advertisement

याआधी केंद्र सरकारने मागील एक महिन्याच्या काळात खाद्यतेलांच्या दरात वीस टक्के घट झाल्याचे सांगितले होते. महिन्याभरात खाद्यतेलांच्या किमती कशा कमी झाल्या हे सांगितले होते. त्यानंतर तेलांवरील आयात शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता तेलांच्या किमती आणखी कमी होणार आहे. देशातील तेलाचे वाढते भाव पाहता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. असे असले तरी जागतिक बाजारातील परिस्थिती बदललेली नाही. तेलबियांचे उत्पादन कमी होत आहे. चीन मधून खाद्यतेलास मागणी वाढली आहे, त्यामुळे इतर देशांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. भारतास जवळपास ७० टक्के तेल दुसऱ्या देशांकडून खरेदी करावे लागत आहे. यासाठी अब्जावधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply