Take a fresh look at your lifestyle.

शेतकऱ्यांची कमाल, योगी सरकार झालेय ‘त्या’मुळे बेहाल; पहा काय प्रश्न उभा ठाकलाय राज्य सरकारपुढे

लखनऊ : देशात आजमितीस अन्न धान्याचा कोणताही दुष्काळ नाही. देशातील राज्ये धान्याचे रेकॉर्ड ब्रेक उत्पादन करत आहेत. जगातील अनेक देशात निर्यातही होते. उत्तरेकडील राज्यात गव्हाचे क्षेत्र जास्त आहे. येथे गव्हाचे उत्पादन जास्त आहे. सरकारकडूनही मोठ्या प्रमाणात धान्य खरेदी केले जाते. यंदाही उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांकडून गव्हाची बंपर खरेदी केली आहे. गहू खरेदी केला खरा मात्र, आता एक नवेच टेन्शन उभे राहिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार सुद्धा विचारात पडले असून या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे.

Advertisement

यंदा उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने गव्हाची बंपर खरेदी केली आहे. सरकारी दर जास्त असल्याने शेतकऱ्यांनीही सरकारी खरेदी केंद्रांवरच धान्य विक्रीस प्राधान्य दिले. त्याचा परिणाम म्हणून यंदा सरकारने तब्बल ४४ लाख मेट्रीक टन गहू खरेदी केला आहे. आता गहू खरेदी केला खरा मात्र या धान्याची साठवणूक करायची कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण, राज्यात जास्त प्रमाणात गहू खरेदी केला आहे आणि राज्यात तितक्या संख्येत गोदामे नाहीत. साठवणुकीसाठी दुसरी पर्यायी व्यवस्था सुद्धा नाही, त्यामुळे परिणाम असा झाला आहे, की आज जवळपास चार लाख टन गहू सरकारी केंद्रांच्या परिसरात उघड्यावर पडला आहे. देशात मान्सूनच्या पावसालाही सुरुवात झाली आहे. उत्तर प्रदेशातही पाऊस होत आहे. अशा स्थितीत पावसाने हा गहू खराब होण्याचेही संकट आहे.

Advertisement

राज्यात ५६७८ खरेदी केंद्र आहेत. बाजारात गव्हास १५०० रुपये प्रति क्विंटल असा भाव आहे. त्यातुलनेत सरकारी खरेदी केंद्रांवर १९७५ रुपये भाव मिळत आहे. त्यामुळे सहाजिकच शेतकरी येथे धान्य विक्रीस प्राधान्य देत आहेत. यंदा १४ लाख ३८ हजार ६२४ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती. या शेतकऱ्यांकडून १५ जूनपर्यंत गहू खरेदी केला जाणार आहे. आतापर्यंत १० लाख शेतकऱ्यांकडून ४४ लाख मेट्रीक टन गहू खरेदी केला आहे.

Advertisement

आता मात्र हा गहू ठेवायचा कुठे, असा प्रश्न आहे. सध्या एफसीआयच्या गोदामात साठवणूक केली जात आहे. स्वतंत्र बफर झोन तयार केलेला नाही. राज्यात धान्याच्या साठवणुकीचा प्रश्न नाही, असाही दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र लाखो टन गहू अद्यापही सरकारी केंद्रांवरच आहे. जोपर्यंत हा गहू गोदामात पाठवला जात नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना याचे पैसे मिळणार नाहीत. सरकारी केंद्रांवर जो गहू आहे तो देखील लवकरात लवकर उचलण्याचे नियोजन आहे. पावसात धान्य भिजणार नाही, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे अन्न व पुरवठा विभागाचे आयुक्त मनीष चौहान यांनी सांगितले.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply