Take a fresh look at your lifestyle.

म्हणून भारतात आहे लसटंचाई; पहा नेमके काय म्हटलेय केंद्रीय प्रतिनिधींनी

दिल्ली : कोरोना विषाणूस रोखण्यासाठी सरकारने लसीकरणावर भर दिला आहे. आता तर सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचीही घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. सध्या देशात लसीकरण मोहिम सुरू आहे. मात्र, या लसीकरणाचा वेग खूपच कमी आहे. केंद्र सरकार पुरेशा प्रमाणात लसी देत नसल्याने लसीकरणात अडचणी येत आहेत, अशी राज्यांची तक्रार आहे. मात्र, केंद्र सरकारने कमी लसीकरणाचे खापर राज्यांवरच फोडले आहे. लसीकरणाबाबत राज्य सरकारांच्या धोरणांमुळेच लसीकरण वेगाने होत नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

Advertisement

केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना याबाबत माहिती दिली. राज्यांच्या विरोधाभासी आणि बदलत्या धोरणांमुळेच मे महिन्यात लसीकरण मोहिमेवर परिणाम झाला. आता मात्र लसीकरणाची जबाबदारी केंद्रानेच घेतली आहे. त्यामुळे या मोहिमेस वेग येईल. केंद्र सरकार सध्या फायझर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या कंपन्यांबरोबर चर्चा करत आहे. लस खरेदीसाठी मंजुरी मिळाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात लसी उपलब्ध होतील, असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. देशातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण या वर्षातील डिसेंबर पर्यंत पूर्ण होईल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. वर्ष अखेरपर्यंत १८७ कोटी लसी उपलब्ध करण्याचे नियोजन केले आहे. १८ वर्षांवरील ९४ कोटी नागरिकांच्या लसीकरणासाठी पुरेशा लसी उपलब्ध असतील, असे सांगण्यात आले.

Advertisement

दरम्यान, लसीकरणाच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात कायमच वाद होत आहेत. केंद्राच्या चुकीच्या नियोजनामुळेच लसीकरणात अडचणी येत आहेत. लसी सुद्धा वेळेवर मिळत नाहीत, अशा तक्रारी राज्ये करतात. मात्र, केंद्र सरकार यासाठी राज्यांनाच जबाबदार धरत आहे. राज्यांकडे लसींची कमतरता आहे, हे मान्य करायला सरकार तयार नाही. राज्यांकडे लसी शिल्लक असल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री करतात. तर दुसरीकडे राज्ये मोठ्या प्रमाणात लसी वाया घालवत असल्याचा आरोपही केंद्र सरकार करत आहे. त्यानंतर आता लसीकरणाचा वेग कमी असण्यासही राज्येच जबाबदार असल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. एकूणच, आजच्या घडीस लसीकरणात ज्या काही अडचणी येत आहेत, त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्यांवर ढकलली आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यातील लसींचा हा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता दिसत आहे. राज्य सरकारांनी यावर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तरी देखील ज्या पद्धतीने केंद्राने राज्यांना जबाबदार धरले आहे, त्यावरून वाद होण्याची शक्यता जास्त असल्याचे दिसत आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply