Take a fresh look at your lifestyle.

लसटंचाईवर मात करण्यासाठी सरसावले मोदी सरकार; पहा नेमके काय बदल केलेत मार्गदर्शक तत्वात

दिल्ली : कोरोना प्रतिबंधक लसी राज्ये वाया घालवत असल्याचे केंद्र सरकारचा नेहमीचाच दावा आहे. आता मात्र, त्यानुसार कार्यवाही करण्याची तयारी सुद्धा केंद्र सरकारने केली आहे. सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने लसीकरणाच्या नवीन गाइडलाइन्स जारी केल्या आहेत. राज्यांना लस मोफत मिळतील. मात्र, ज्या राज्यांकडून लसींचे डोस जास्त वाया घालवले जातील, त्यांचे निगेटीव्ह मार्किंग केले जाणार आहे. भविष्यात अशा राज्यांना मिळणाऱ्या लसींचे प्रमाण कमी होणार आहे.

Advertisement

येत्या २१ जूनपासून मोफत लसीकरणास सुरुवात होणार आहे. केंद्र सरकार लस उत्पादक कंपन्यांकडून ७५ टक्के लस खरेदी करुन राज्यांना मोफत देणार आहे. खासगी रुग्णालयांसाठी लसीची किंमत कंपन्याच ठरवणार आहेत. राज्यांना लसी मोफत मिळणार असल्या तरी त्यांना लस वाया जाणार नाही, याची जास्त काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण, जास्त प्रमाणात लसी वाया गेल्या तर पुढे लसी मिळण्याचे प्रमाण देखील कमी होणार आहे.
केंद्राकडून लसी मिळाल्यानंतर राज्यांना प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल. यामध्ये आरोग्य कर्मचारी सर्वात आधी असतील. त्यानंतर ४५ वर्षांवरील नागरिक असतील. पुढील टप्प्यात अशा लोकांना प्राधान्य द्यावे लागेल, ज्यांचा दुसरा डोस बाकी आहे. त्यानंतर १८ वर्षांवरील नागरिकांचा लसीकरणासाठी विचार असेल. या लसीकरणासाठी राज्ये त्यांच्या हिशोबाने प्राधान्य क्रम निश्चित करू शकतात. अशा आहेत गाइडलाइन्स :

Advertisement
केंद्र सरकार राज्यांना लोकसंख्या, कोरोना संक्रमितांची संख्या, लसीकरणाचे नियोजन या घटकांचा विचार करुन लसींचा पुरवठा करेल.
राज्यांना किती डोस मिळणार याची माहिती केंद्र आधीच देणार आहे. त्यामुळे राज्यांना लसीकरणाचे नियोजन करताना अडचणी येणार नाहीत.
राज्यातील दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्र, लहान दवाखाने यांना किती लसी आवश्यक आहेत, याचे नियोजन राज्य सरकार करील. या दवाखान्यांना लस पुरवठा करण्यात केंद्र सरकार मदत करील.
सर्वांचेच लसीकरण होणार आहे. यासाठी कोणाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार केलेला नाही. तरी सुद्धा ज्यांना पैसे देऊन लस घेणे शक्य आहे, त्यांनी खासगी दवाखान्यात पैसे देऊन लसीकरण करावे, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे.
खासगी दवाखान्यात गरीब व्यक्तींना मोपत लसीकरणासाठी ई-वाउचर जारी केले जातील. या वाउचरवर ज्याचे नाव असेल त्यालाच लस मिळेल, असे नियोजन केंद्र सरकारने केले आहे.

 

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply