Take a fresh look at your lifestyle.

ठाकरे सरकारने ‘ते’ ७ कोटी करावेत की खर्च; पहा भाजपने कशासाठी केलीय पैशांची मागणी

मुंबई : देशातील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतली आहे. नागरिकांचे मोफत लसीकरण केले जाणार आहे. राज्यांना यासाठी कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. राज्यांच्या खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी तातडीने आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी भाजपने केली आहे.

Advertisement

भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विट केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे, की मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी १२ कोटी लसी एकरकमी चेक देऊन खरेदी करण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते. आता मात्र, मोफत लसीकरणाची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे लस खरेदीसाठीचे जवळपास ७ हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. आता, राज्य सरकारने राज्यातील गरीब नागरिकांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे. देशातील १८ वर्षे वयावरील नागरिकांचे मोफत लसीकरण २१ जूनपासून सुरू होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार ल निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून ७५ टक्के लसींची खरेदी करणार आहे. त्यानंतर राज्यांची लोकसंख्या, कोरोना संक्रमितांचे प्रमाण या काही घटकांचा विचार करुन त्या प्रमाणात राज्यांना लस मोफत देणार आहे. त्यामुळे राज्यांना लस खरेदी करण्याची गरज नाही. राज्यांचा खर्च कमी होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी भाजपने केली आहे. याद्वारे गेल्या दीड वर्षांपासून आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळेल, असेही भाजपने म्हटले आहे.

Advertisement

Keshav Upadhye on Twitter: “१२ कोटी लसी एकरकमी चेक देऊन घ्यायला तयार आहे असे विधान मुख्यमंत्री @OfficeofUT यांनी फेसबुकलाईव्ह मध्ये केल होत.आता @narendramodi यांनीच सर्वांना लस देण्याचे ते १२ कोटी लस खरेदी करण्याचे ७हजार कोटी वाचले यारकमेतून गोरगरीब जनता, शेतकरी, बारा बलुतेदार, रिक्षा-टॅक्सीचालक, मजूर,..२” / Twitter

Advertisement

कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. लॉकडाऊन असल्याने अनेकांना रोजगार गमवावा लागला. उद्योग-व्यवसाय बंद झाल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे सरकारने या नागरिकांना मदत करण्यासाठी आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी बऱ्याच दिवसांपासून होत आहेच. दरम्यान, याआधी राज्य सरकारने ब्रेक द चेन अंतर्गत राज्यात निर्बंधांची घोषणा करताना काही घटकांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात सुरू आहे. त्यानंतर आता पुन्हा विरोधी पक्षांनी मागणी पॅकेजची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर भाजपने ही मागणी केली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर आता राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply