Take a fresh look at your lifestyle.

गरिबांच्या ‘त्या’ योजनेसाठी पंतप्रधान मोदींना केलीय हात जोडून विनंती; पहा नेमके काय मागितलेय केजरीवाल यांनी

दिल्ली : केंद्र सरकारने घरपोहोच धान्य योजनेस परवानगी नाकारल्यानंतर दिल्ली सरकारच्या अडचणी चांगल्याच वाढल्या आहेत. योजना सुरू करायची आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या योजनेसाठी दिल्ली सरकारने परवानगी घेतली नसल्याचे कारण देत योजनेस ब्रेक लावला आहे. अशा परिस्थितीत आता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी परवानगी द्या, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

Advertisement

कोरोना संकटकाळात गरजू लोकांना घरपोहोच धान्य देण्यासाठी घरपोहोच धान्य देण्याच्या योजनेस दिल्ली सरकारने मंजुरी दिली होती. पुढील आठवड्यासून कार्यवाही सुरू करण्याचे नियोजन होते. मात्र, केंद्र सरकारने या योजनेस परवानगी नाकारल्याने योजना सुरू करता येणार नाही. केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतल्याने केजरीवाल यांनी टीकाही केली होती. त्यास भाजपने देखील प्रत्युत्तर दिले होते. मात्र, यातून काहीच साध्य होत नसल्याने केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवून योजना सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.

Advertisement

केजरीवाल यांनी या पत्रात असे म्हटले आहे, की ‘या योजनेत केंद्र सरकारला जे काही बदल करायचे असतील त्या पद्धतीने बदल करण्यास आम्ही तयार आहोत. याआधी आपल्याकडून कोणताही आक्षेप घेतला गेला नव्हता, त्यामुळे दिल्ली सरकारने २० जानेवारी रोजी नोटिफिकेशन जारी करत योजना लागू केली. तसेच टेंडर सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर मात्र काही आक्षेप घेत केंद्राने १९ मार्च रोजी योजना स्थगित केली. त्यानंतर केंद्राचे जे काही आक्षेप होते, त्यानुसार दुरुस्त्या केल्या. आता सारे आक्षेप दूर केले आहे तर योजना सुरू करण्यास परवानगी न घेतल्याचे कारण पुढे केले आहे. दिल्लीतील ७० लाख लोकांच्या वतीने मी हात जोडून आपणास विनंती करतो, या योजनेस रोखू नका. योजना राष्ट्रहितासाठी आहे, त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यास परवानगी द्या, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.’

Advertisement

दरम्यान, या योजनेस परवानगी देण्याची विनंती करत केजरीवाल यांनी लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचाही प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर केंद्राने जो आक्षेप घेतला होता, त्याचाही उल्लेख या पत्रात आवर्जून केला आहे. त्यानंतर आता योजनेस परवानगी द्यायची किंवा नाही, याचा निर्णय केंद्र सरकारला घ्यावा लागणार आहे. तसेही केंद्र सरकारनेच आधी परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे केंद्र सरकार आता या पत्रास काय उत्तर देणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply