Take a fresh look at your lifestyle.

गरिबांचे अन्नधान्य रोखल्याने झालाय ‘तो’ही फायदा; पहा संबित पात्रा यांनी काय केलाय दावा

दिल्ली : केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या घरपोहोच धान्य योजनेस अगदी ऐनवेळी परवानगी नाकारल्याने राजधानी दिल्लीत आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण जोरात सुरू झाले आहे. योजनेस परवानगी नाकारल्यानंतर संतापलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली. त्यांनी काही आरोप सुद्धा केले होते. यानंतर भाजपने देखील आक्रमक होत त्यांच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यामुळे हा वाद आता लवकर मिटण्याची शक्यता आता मावळली आहे.

Advertisement

कोरोना संकटात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी दिल्ली सरकारने घरपोहोच धान्य या योजनेस मंजुरी दिली होती. पुढच्या आठवड्यापासून योजनेच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होणार असल्याने नियोजन पूर्ण केले होते. त्यानंतर मात्र, या योजनेसाठी दिल्ली सरकारने केंद्राची परवानगी घेतली नाही, असे कारण देत केंद्र सरकारने ऐनवेळी या योजनेस ब्रेक लावला. त्यामुळे आता दिल्ली सरकारला योजना राबवता येणार नाही. केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतल्याने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी केंद्रावर जोरदार टीका केली होती. त्यानंतर आता भाजपचे प्रवक्ते डॉ. संबित पात्रा यांनी पत्रकार परिषद घेत प्रत्युत्तर दिले आहे.

Advertisement

Advertisement

केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्यच आहे, त्यामुळे एक मोठा घोटाळा रोखता आला, असा दावा त्यांनी केला. त्यांनी पुढे म्हटले, की ‘आज एक मोठा घोटाळा रोखता आला. नागरिकांना सुद्धा दिलासा मिळाला असेल. राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा कायदा आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून अन्य राज्यांप्रमाणेच दिल्लीतील गरजू नागरिकांना धान्य दिले जात आहे. या कायद्यानुसार एक किलो गव्हासाठी दिल्ली सरकारकडून फक्त दोन रुपये दिले जातात. तांदळासाठी तीन रुपये दिले जातात. मात्र, केंद्र सरकार या दोन्ही धान्यासाठी यापेक्षा जास्त पैसे देते.’ असे असतानाही जर केजरीवाल यांना या व्यतिरिक्त लोकांना धान्य द्यायचे असेल तर त्यासाठी धान्य खरेदी करू शकतात. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मे आणि जूनपर्यंत दिल्लीसाठी निश्चित केलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त ७२,७८२ मेट्रीक टन धान्य पाठवले आहे. मात्र, दिल्ली सरकारने फक्त ५३ हजार मेट्रीक टन धान्य घेतले आहे आणि यातही फक्त ६८ टक्के धान्य नागरिकांना देता आले आहे, असा आरोप पात्रा यांनी केला. दिल्लीत धान्य वितरण करण्यासाठी आधारकार्ड प्रमाणीकरणाची कोणतीच व्यवस्था नाही. इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल प्रणाली सुद्धा कार्यान्वित नाही, अशा वेळी धान्य योग्य व्यक्तीसच दिले गेले आहे, हे कळणार तरी कसे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, याआधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रावर आरोप करताना म्हटले होते, की गेल्या ७५ वर्षांपासून देश धान्य माफियांच्या विळख्यात अडकला आहे. गरीबांसाठी धान्य वाटप होत असल्याचे फक्त कागदावर दिसते.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply