Take a fresh look at your lifestyle.

मोदी सरकारच्या निर्णयाचा ७२ लाख नागरिकांना फटका; पहा कोणत्या निर्णयाने गरिबांना बसलाय धक्का

दिल्ली : कोरोनाच्या संकटात राजकारण करू नका, असे कितीदा सांगितले तरी राजकारणी मंडळींवर त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. एकमेकांचे उणेदुणे काढण्याच्या नादात सगळ्यांनाच कोरोनाचा विसर पडला की काय असे वाटायला लागले आहे. कारण, आता या संकटाने हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सुरू करण्यात येत असलेल्या कल्याणकारी योजनांनाही या राजकारणाचा फटका बसू लागला आहे. दिल्ली सरकारच्या बाबतीत असाच एक प्रकार घडला आहे. ज्यामुळे आता सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

Advertisement

कोरोनाचे संकट पाहता दिल्ली सरकारने जवळपास ७२ लाख नागरिकांना घरपोच धान्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. पुढच्या आठवड्यापासून या योजनेस प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात करण्यात येणार होती. मात्र, त्याआधीच केंद्र सरकारने ही योजना स्थगित केली आहे. या योजनेसाठी दिल्ली सरकारने केंद्र सरकारची परवानगी घेतली नाही, असे कारण देत केंद्र सरकारने आता या योजनेस ब्रेक लावला आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे दिल्ली सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. या मुद्द्यावर दिल्ली आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद आधिकच चिघळणार आहे. याआधी १९ मार्चला केंद्र सरकारने धान्याचे घरपोहोच वितरण करण्याच्या योजनेस मंजुरी दिली नव्हती. त्यावेळी केंद्र सरकारने दिल्लीच्या अन्न पुरवठा विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवत योजना सुरू करू नये असे सांगितले होते. यावेळी तर केजरीवाल सरकारने टेंडर सुद्धा प्रसिद्ध केले होते. मात्र, ऐनवेळी केंद्राने पत्र पाठवल्याने सरकारचा नाईलाज झाला. या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रावर जोरदार टीका केली होती.

Advertisement

त्यानंतर आता पुन्हा असाच प्रकार घडला आहे. केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या घरपोहोच धान्य योजनेस नकार दिला आहे. यासाठीचे नियोजनही जवळपास पूर्ण झाले होते. आता मात्र दिल्ली सरकारला योजना राबवता येणार नाही. त्यामुळे गरजू नागरिकांंना धान्यही मिळणार नाही. दोन्ही सरकारांतील वादाचा आणि राजकारणाचा फटका या योजनेस बसला आहे, असेही आात म्हणता येईल. सध्या या योजनेस स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात योजना पुन्हा सुरू होण्याचीही शक्यता आहे. आता यावर दिल्ली सरकार काय कार्यवाही करणार हे पाहणे महत्वाचे आहे. तसेही दिल्ली आणि केंद्र सरकार यांच्यात कायमच वाद होत असतात. कोरोना काळात वाद आणखीच वाढले होते. कोरोना लसीकरण, लस टंचाई यांसारख्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया केंद्र सरकारवर टीका करत असतात.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply