Take a fresh look at your lifestyle.

अखेर पाकिस्तानने शोधलाय ‘तो’ क्रांतिकारी पर्याय; पहा कसा होणार राजकीयदृष्ट्या परिणाम

दिल्ली : सरकार किंवा सैन्यदलाच्या संस्था यांच्या विरोधात एखादी बातमी आली की काही पुढारी, अधिकारी व पदाधिकारी (तसेच भारतीयांचेही) पित्त खवळते. अशीच परिस्थिती फ़क़्त भारतात नसून इतर देशातही आहे. चीन, सौदी अरेबिया किंवा इस्राईलच्या बाबतही अशा काही बातम्या सापडतात. जगभरात सगळ्या देशात असेच चित्र आहे. यालाच बंद करण्यासाठी आता भारताचा शेजारी असलेल्या पाकिस्तानने पुढाकार घेऊन क्रांतिकारी पर्याय शोधला आहे.

Advertisement

कोरोना साथीची महामारी, महागाई आणि आर्थिक पेचप्रसंगाच्या मुद्यावर झुंज देणार्‍या पाकिस्तानची माहिती कोणालाही कळू न देण्यासाठी ही खास व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी माध्यमांद्वारे समाजाची व्यथा बाहेर येण्याचे टाळण्याचा मार्ग शोधला आहे. पाकिस्तानच्या इम्रान खान सरकारने माध्यमांविषयीच्या नव्या नियमांचा प्रस्ताव तयार केला असून त्याचा देशभर विरोध होत आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यांनी नवीन कायद्याच्या प्रस्तावाला माध्यम ‘मार्शल लॉ’ असे संबोधून ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी घालण्याचा नियम असल्याचे म्हटले आहे. हा नियम आल्यास सरकारच्या गुडी-गुडी न्यूज देणेच माध्यमांना बंधनकारक होण्याची शक्यता आहे.

Advertisement

इम्रान सरकारला ‘पाकिस्तान मीडिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी अध्यादेश -२०२१’ आणायचा आहे. ज्याचा देशभर विरोध होत आहे. विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे की, हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास प्रतिबंधित करणारे नियम आहेत. पीएमएल-एनच्या प्रवक्त्या मरियम औरंगजेब म्हणाले की, माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा हा प्रयत्न होता. या माध्यमातून सरकारला माध्यम संस्था आपले मुखपत्र बनवायच्या आहेत. असे झाल्यात वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्या बंद कराव्या लागतील. नव्या कायद्यात मीडियाशी संबंधित मागील अनेक कायद्यांचे विलीनीकरण प्रस्तावित केले आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडियापासून ते डिजिटल माध्यमांपर्यंत आणि प्रिंट मीडियाच्या नियमांचे एकीकरण केले जाईल.

Advertisement

इम्रान सरकारचे म्हणणे आहे की नवीन कायद्यांतर्गत एक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, जे देशातील सर्व प्रकारच्या माध्यमांच्या नियमनाचा निर्णय घेईल. नव्या नियमांतर्गत वृत्तपत्र आणि टीव्ही चॅनल्ससारखाच डिजिटल मीडियाच्या (वेबसाईट आणि पोर्टल) परवाना आवश्यक असेल. या मसुद्यात नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम, यूट्यूब चॅनेल्स, व्हिडीओ लॉग इत्यादी संबंधी नियम निश्चित करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. याद्वारे सरकार आणि सैन्यदलाच्या बातम्या देण्याचे अनेक बंधन घालण्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे अनेकांनी यास विरोध केला आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply