Take a fresh look at your lifestyle.

मराठा आरक्षण : संभाजीराजे यांनी दिलाय ६ जूनचा अल्टीमेटम; म्हटलेय ‘लोक नाही, तर ‘ते’ असणार रस्त्यांवर..’

पत्रकार परिषदेत त्यांनी आरक्षण देण्यासाठी फ़क़्त तोंडपाटीलकी करणाऱ्या नेत्यांना लक्ष्य करतानाच मराठा समाजाला तुम्ही न्याय मिळवून द्या. तुम्ही लोकांना वेठीला धरू नका असेही आवाहन महाविकास आघाडी सरकारसह भाजपच्या नेत्यांना केले आहे.

मुंबई : भाजपा खासदार संभाजीराजे भोसले हे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील प्रमुख नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. त्याच पूर्ण करून आज त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत अनेक मुद्दे मांडले आहेत. ६ जूनचा अल्टीमेटम त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारला दिला आहे.

Advertisement

संभाजीराजे छत्रपती यांनी याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली आहे. त्यानंतर आज देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर काँग्रेस नेते आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि नंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही भेटून त्यांनी समाजाची भावना त्या नेत्यांना कळवली आहे. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी आरक्षण देण्यासाठी फ़क़्त तोंडपाटीलकी करणाऱ्या नेत्यांना लक्ष्य करतानाच मराठा समाजाला तुम्ही न्याय मिळवून द्या. तुम्ही लोकांना वेठीला धरू नका असेही आवाहन महाविकास आघाडी सरकारसह भाजपच्या नेत्यांना केले आहे.

Advertisement

मराठा समाज अस्वस्थ असून ६ जूनपर्यंत जर राज्य सरकारने योग्य ती कार्यवाही केली नाही आणि निश्चित असा प्लॅन ऑफ अॅक्शन ठरवला नाही तर आम्ही आक्रमकता दाखवू शकतो. कोविड-बिविड काहीही न पाहता मग हे आंदोलन केले जाईल. आमची आंदोलनाची भूमिका रायगडावरून जाहीर केली जाईल. लोकांची ही जबाबदारी नाही, तर या सगळ्या खासदार, आमदार, मंत्र्यांची आहे. राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषद यांच्या लोकप्रतिनिधींनी आता त्यासाठी रस्त्यावर यावे. लोकांना रस्त्यावर घेऊन आम्हालाही उतरायचे नाही. कारण, समाजाला आम्हाला वेठीला धरायचे नाही. मात्र, मग आमदार-खासदारांना घेऊन रस्त्यावर उतरणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे.

Advertisement

संभाजी राजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उपाय म्हणून ३ पर्याय सुचवले असून यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रपणे प्रयत्न करून ठोस मार्ग काढण्याचे आवाहन केले आहे. राज्य सरकारने रिव्ह्यु पिटिशन फाईल करताना ती फाईल लोकांना दाखवण्यासाठी नको, तर फुलप्रूफ पिटीशन म्हणून बनवावी. रिव्ह्यु पिटिशन टिकली नाही, तर अपवादात्मक परिस्थितीत करायचा असलेला क्युरेटिव्ह पिटिशनचा दुसरा पर्याय वापरावा. पूर्ण तयारीनिशी पिटिशन करण्याची काळजी घ्यावी. तसेच राज्य सरकारने राज्यपालांच्या मार्फत कलम ३४२ अ याद्वारे आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारला द्यावा. गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ५ ते ६ महिने जातील. मग तो प्रस्ताव राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे आणि मग केंद्रीय मागास वर्गीय आयोगाकडे जाईल तिथून केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे गेल्यावर आरक्षणाचा मार्ग खुला होईल.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply