Take a fresh look at your lifestyle.

लसटंचाईवर राष्ट्रवादी झालीय आक्रमक; पहा नेमका काय सल्ला दिलाय मोदी सरकारला

मुंबई : देशात करोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरू आहे. मात्र, लसींच्या कमतरतेने राज्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. लसीच मिळत नाहीत तर लसीकरण करायचे तरी कसे, असा प्रश्न राज्यांना पडला आहे. केंद्राकडे लसींची मागणी केली असली तरी पुरेशा लसी मिळत नसल्याची तक्रारही कायम आहे. त्यामुळे लसींसाठी ग्लोबल टेंडर प्रसिद्ध केले खरे मात्र, लस कंपन्यांनी त्यास प्रतिसादच दिला नाही. त्यामुळे राज्यांना आता केंद्र सरकारवरच अवलंबून रहावे लागणार आहे.

Advertisement

केंद्र सरकारकडून मात्र पुरेशा प्रमाणात लसी मिळत नसल्याने लसीकरणात अडचणी येत आहेत. या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर सडकून टीका करत आहे. आताही राष्ट्रवादी काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या कारभारावर टीका केली आहे. राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या नियोजनावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. मलिक म्हणाले, की देशातील दोन कंपन्या वगळता जगातील बहुतांश कंपन्यांनी राज्यांना थेट लस देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी आता तरी राष्ट्रीय धोरण ठरवून अंमलबजावणी करावी, याबाबत आम्ही आधीपासूनच मागणी करत होतो.

Advertisement

NCP on Twitter: “जगातील अनेक लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी राज्यांना थेट लस देण्यास नकार दिला आहे. लसीकरणाबाबत केंद्राने आतातरी एक देश एक पॉलिसी ठरवून, योग्य जबाबदारी स्वीकारून मोहिमेची अंमलबजावणी करावी,असे मत अल्पसंख्याक मंत्री @nawabmalikncp यांनी मांडले आहे. @PMOIndia #vaccination https://t.co/bysUT5hr01” / Twitter

Advertisement

देशातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी अर्थसंकल्पात ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करुन केंद्राने ठरवले तर त्या पैशात लोकांना मोफत लस देता येईल. देशातील १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची जबाबदारी केंद्राने राज्यांना दिली आहे. जबाबदारी दिली खरी मात्र, लसीकरणासाठी लसच मिळत नाही, असे त्यांनी सांगितले. करोना प्रतिबंधक लसींच्या मुद्द्यावर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही केंद्र सरकारला आवाहन केले आहे. राज्याच्या ग्लोबल टेंडरला लस कंपन्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. या कंपन्यांनी राज्यांना लस देण्यास नकार दिला आहे. या कंपन्या केंद्र सरकारलाच लस देणार आहेत. परिणामी केंद्र सरकारच राज्यांना लस उपलब्ध करुन देईल, असे दिसत आहे. त्यामुळेच आरोग्यमंत्री टोपे यांनी आम्ही तुम्हाला पैसे देतो, तुम्ही आम्हाला लस खरेदी करुन द्या, असे आवाहन केले होते.

Advertisement

या प्रमाणेच अन्य राज्येही केंद्राकडे लसींची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकार लवकरच राज्यांना आणखी ४८ लाख लस देणार आहे. मात्र, राज्यांची मागणी पाहता या लस अगदीच कमी आहेत. राज्यांना आजमितीस मोठ्या प्रमाणात लसींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे राज्यांची मागणी विचारात घेऊन केंद्र सरकारने लसींचे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply