Take a fresh look at your lifestyle.

लसटंचाई मिटेना आणि राजकारणी हटेना; पहा नेमके काय सुरू आहे महाराष्ट्रात राजकारण

मुंबई : राज्यास पुरेशा प्रमाणात लसी मिळत नसल्याने लसी उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने ग्लोबल टेंडर प्रसिद्ध केले होते. मात्र, टेंडरला लस उत्पादक कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी राष्ट्रीय धोरण निश्चित करुन लसींची जबाबदारी घ्यावी, लसींसाठी आम्ही तुम्हाला पैसे देतो, तुम्ही आम्हाला लस खरेदी करुन द्या, अशी मागणी राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी केली आहे. जगभरात केंद्र सरकारच्या पातळीवर लस खरेदी केली जात असल्याने मोठ्या कंपन्यांनी ग्लोबल टेंडरकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार असे म्हणत असतानाच भाजपने आपल्या स्टाईलने यास प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे.

Advertisement

या मुद्द्यावर भाजपने मात्र राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका करत काही सवाल केले आहेत. लस खरेदी नेमकी कशामुळे रखडली, याचाही खुलासा करावा, अशी मागणी भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे. करोना प्रतिबंधक लसींसाठी ग्लोबल टेंडर प्रसिद्ध करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केली होती. त्यानंतर टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. या टेंडरला लस कंपन्यांचा प्रतिसाद मिळेल असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र, महिना उलटल्यानंतरही या टेंडरला प्रतिसाद मिळालेला नाही. आधीच राज्य सरकारच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, त्यामुळे या टेंडरला प्रतिसाद न मिळण्यात असेच काही नसावे ना, असा संशय येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याचा तातडीने खुलासा केला पाहिजे, असे उपाध्ये यांनी सांगितले.

Advertisement

या मुद्द्यावर त्यांनी राज्य सरकारला काही प्रश्नही केले आहेत. लसींसाठी प्रसिद्ध केलेल्या टेंडरला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सरकारच्या टक्केवारीच्या घोळात निवीदा प्रक्रिया अडकली आहे का, असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. राज्यात आता करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा जोर कमी होत आहे. काही दिवसांपासून रुग्णसंख्या कमी होत आहे. त्यामुळे थोडासा दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे राज्यात लसीकरणही सुरू आहे. मात्र, पुरेशा लसी मिळत नसल्याने लसीकरणात अडचणी येत आहेत. बऱ्याचदा लसीकरण केंद्रे बंद ठेवावी लागत आहेत. लसी नसल्याने लसीकरणासाठी आलेल्या नागरिकांना तसेच परत जावे लागत आहे. राज्याच्या लोकसंख्येचा विचार करता राज्यास मोठ्या प्रमाणात लसींची आवश्यकता आहे. लसी मिळवण्यासाठी प्रयत्नही सुरू आहेत.

Advertisement

लस कंपन्यांनी राज्यांना लस देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकारकडेच मागणी करण्यात येत आहे. केंद्र सरकार लसीकरणाचे नियोजन करत आहे. मात्र, लसींची कमतरता असल्याने राज्यांच्या मागणीनुसार त्यांना लस देणे शक्य होत नाही. केंद्र सरकार पुरेशा प्रमाणात लस देत नसल्याचे राज्ये आधीपासूनच म्हणत आहेत.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply