Take a fresh look at your lifestyle.

फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्रामवर संक्रांत..! नवे नियम न पाळल्यास होऊ शकते मोठी कारवाई..

नवी दिल्ली : व्हाट्स अँप (Whats app), ट्विटर (Twitter), फेसबुक (face book) असो वा इंस्टाग्राम (Instagram)..  माणसाच्या जीवनातील अविभाज्य अंग झाल्यात. या सोशल मीडिया (Social Media) कंपन्यासाठी केंद्र सरकारने नव्याने काही नियम घालून दिलेत. त्याचे पालन या कंपन्यांना तातडीने करावे लागणार आहे, अन्यथा केद्र सरकार त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारु शकते.

Advertisement

केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 25 फेब्रुवारीला एक अधिसूचना जरी केली. Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules असे त्याचे नाव आहे. त्यातील नियमांचे 3 महिन्यांत सोशल मीडिया कंपन्यांनी पालन करणे अपेक्षित होते. मात्र, भारतीय ‘कू’ (Koo) सोडली, तर अन्य कंपन्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचेच दिसते.

Advertisement

आता हे नवीन नियम 26 मे म्हणजे उद्यापासूनच अमलात येणार आहेत. कंपन्यांनी आताही त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांचा ‘मध्यस्थ’ (intermediary) म्हणून असलेला दर्जा काढून घेण्यात येईल आणि या कंपन्यावर गुन्हेगारी कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

Advertisement

दरम्यान, नवीन नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कमीत कमी 6 महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांनी केल्याचे समजते.

Advertisement

असे आहेत नवीन नियम

Advertisement
  • सोशल मीडिया मध्यस्थांना खालील अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी लागेल
    मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer)
    नोडल संपर्क व्यक्ती आणि (Nodal Contact Person)
    निवासी तक्रार अधिकारी (Resident Grievance Officer)
  • हे सर्व अधिकारी भारतात निवासी असणे बंधनकारक आहे. त्यांचे नाव, कार्यालयाचा पत्ता आणि इतर संपर्क सोशल मीडियांनी वेबसाइट, अप्लिकेशनवर उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. सोबतच तक्रार निवारण कसे केले जाईल, याची पूर्ण माहिती देणे आवश्यक आहे.

सोशल मीडिया मध्यस्थांनी पुढील मासिक अहवाल प्रकाशित करणे आवश्यक आहे

Advertisement
  • प्राप्त तक्रारी
  • त्यावर केलेली कारवाई
  • सक्रिय देखरेखीच्या अनुषंगाने हटवण्यात आलेल्या लिंक्स/ पोस्ट्सची संख्या.

मध्यस्थ (intermediaries) म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी त्यांच्याजवळ जमवलेल्या सर्व तृतीय-पक्षाच्या माहिती बाबत (third-party information data) असलेल्या जबाबदा-यांमधून माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 अन्वये सुट आहे.

Advertisement

संपादन : सोनाली पवार

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • फेसबुकट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply