Take a fresh look at your lifestyle.

म्हणून येईना अमेरिकन लस महाराष्ट्रात; पहा नेमका काय झालाय प्रशासकीय गोंधळ, कंपन्यांचे केंद्राला आवाहन

मुंबई :  आंतरराष्ट्रीय बाजारातून लस खरेदीचा अनुभव नसलेल्या राज्य सरकारला लस देण्यास अमेरिकन कंपन्यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. भारतात १९६० पासून हे काम केंद्र सरकारच करत असल्याने आताही त्याच पद्धतीने लस खरेदी करण्याची तयारी करण्याचे आवाहन कंपन्यांनी केले आहे.

Advertisement

अमेरिकेच्या मॉडर्ना कंपनीने पंजाब सरकारला लस देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे, तर फायझरनेही फक्त केंद्र सरकारलाच लस देण्याचे दिल्ली सरकारला कळवले आहे. फायझरचे सीईओ अल्बर्ट बौर्ला यांनी भारताला स्पष्ट कळवले आहे की, अमेरिकन कंपन्या आपल्या देशाची मागणी पूर्ण झाल्यानंतरच भारताला लसींचा पुरवठा करू शकतील.

Advertisement

उत्तरप्रदेश, पंजाब, दिल्लीसह ९ राज्यांनी जगभरातील लस निर्मात्यांकडून २८.७ कोटी डोस खरेदीच्या जागतिक निविदा काढल्या, मात्र एकाही कंपनीने त्यात स्वारस्य दाखवले नाही. जानेवारी 2022 पर्यंत लस देणे शक्य नसल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. फायझर व मॉडर्ना यांनी दैनिक भास्कर माध्यम समूहास कळवले आहे की, राज्य सरकारने जारी केलेल्या ग्लोबल टेंडरकडे त्यांनी अजिबात लक्षही दिलेले नाही. कंपन्यांनी राज्यांच्या वेगवेगळ्या निवदा आणि खरेदीमधील प्रक्रिया योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. किचकट प्रक्रियेमुळे राज्यांसोबत काम करायला खूप वेळ लागण्याची शक्यता असल्याचे कंपन्यांनी कळवले आहे.

Advertisement

महामारीविरुद्ध लढण्यासाठी लसींची ऑर्डर थेट केंद्र सरकारकडून यायला पाहिजे. जगभरात असेच धोरण असतानाही भारतात वेगळाच प्रकार चालू आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत लसींच्या पुरवठ्याला उशीर होत आहे. फायझर, मॉडर्ना व जॉन्सन अँड जॉन्सनसह परदेशी लस कंपन्यांना फास्ट ट्रॅक मंजुरीचे आश्वासन देऊनही कंपन्यांनी त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. तर,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने महिनाभरात पुढे कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. परिणामी लसगोंधळ वाढत आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply