Take a fresh look at your lifestyle.

म्हणून लसटंचाई राहणार कायम; महाराष्ट्राच्या डोकेदुखीत वाढ, केंद्राला केलेय आवाहन

मुंबई : राज्यात करोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरू आहे. मात्र, लसीच उपलब्ध होत नसल्याने अनेक ठिकाणील लसीकरण केंद्रे बंद ठेवावी लागत आहेत. देशात अनेक राज्यांत अशीच परिस्थिती आहे. परदेशातून लसी मिळवण्यासाठी राज्यांनी टेंडर प्रसिद्ध केले होते. मात्र, लस कंपन्यांनी यास प्रतिसाद दिला नाही. फायजर, मॉडर्ना यांसारख्या कंपन्यांनी तर राज्यांना लस देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

Advertisement

राज्य सरकारलाही या अडचणी जाणवत आहेत. या समस्येवर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. यासाठी केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावे. १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातल्या नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी जर राज्यांकडे असेल तर आम्ही तुम्हाला पैसे देतो, तुम्ही आम्हास लस खरेदी करुन द्या, असे आवाहन राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारला केले आहे. राज्यातील करोना परिस्थिती आणि म्युकरमायकोसिस आजाराबाबत आयोजित आढावा बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री टोपे यांनी माध्यमांना याबाबत माहिती दिली.

Advertisement

गुरुवारी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे, त्यानंतर लॉकडाउनबाबत निर्णय घेण्यात येईल. राज्यातल्या सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडीट करण्याच्या सूचना या बैठकीत दिल्या आहेत. म्युकरमायकोसिस या आजाराचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे या आजारावरील औषधे उपलब्ध करण्यासाठी ग्लोबल टेंडर काढण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, अमेरिकेच्या मॉडर्ना कंपनीने पंजाब सरकारला करोना प्रतिबंधक लस देण्यास नकार दिला आहे, तर फायजर कंपनीनेही फक्त केंद्र सरकारलाच लस देणार असल्याचे दिल्ली सरकारला स्पष्टपणे  सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

Advertisement

Rajesh Tope on Twitter: “राज्यात म्युकरमायकोसीसच्या रुग्णांची संख्या वाढत असून या आजारावरील उपचारासाठी आवश्यक असलेले ॲम्फोटेरेसीन बी इंजेक्शन उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाने जागतिक निविदा काढली” / Twitter

Advertisement

राज्यांना सध्या लसींची टंचाई जाणवत आहे. केंद्र सरकारकडूनही पुरेशा लसी मिळत नाहीत. त्यामुळे लसींसाठी काही राज्यांनी ग्लोबल टेंडर प्रसिद्ध केले होते. दिल्ली सरकारनेही लसींसाठी फायजर, मॉडर्ना या कंपन्यांना संपर्क केला होता. मात्र, ग्लोबल टेंडरला प्रतिसाद मिळाला नाही. लस कंपन्यांनी राज्यांना लस देण्यास स्पष्ट नकार दिला. अशा परिस्थितीत आता राज्यांचे लक्ष केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार याकडे आहे. केंद्र सरकारने मात्र यावर अद्याप काहीही निर्णय घेतला नसल्याची माहिती आहे. फायजर आणि मॉडर्ना या कंपन्या केंद्र सरकारबरोबर चर्चा करत आहेत. देशात लसीकरणाची अशी परिस्थिती असल्याने केंद्र सरकारने लसीकरणाबाबत राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी आरोग्यनमंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply