Take a fresh look at your lifestyle.

‘..तर देश मोदींना कधीच माफ करणार नाही..’; पहा असे नेमके का म्हटलेय मुख्यमंत्री गेहलोतांनी

जयपूर : करोनाच्या घातक संकटातही राजकारणी मंडळी राजकारण सोडण्यास तयार नाहीत. तसे ते अशक्यच आहे. मुद्दा कोणताही असो त्यावरुन आरोप-प्रत्यारोप, एकमेकांना इशारा देणे सुरु आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. करोना प्रतिबंधक लसींच्या कमतरतेच्या मुद्द्यावर त्यांनी ट्विट करत केंद्र सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे.

Advertisement

गेहलोत यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे, की ‘केंद्र सरकारने आकडेवारीच्या भानगडीत न पडता राज्यांना जास्तीत जास्त लसी कशा मिळतील, यावर लक्ष केंद्रीत करावे. जर तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना धोका निर्माण झाला तर हा देश कधीच माफ करणार नाही.’ ‘केंद्र सरकारने लस निर्मितीस प्राधान्य देण्याची गरज होती. यासाठी आवश्यकता वाटल्यास नियमांत बदल करून अन्य कंपन्यांनाही लस निर्मितीस परवानगी द्यावी.’ यानंतर त्यांनी तिसऱ्या ट्विटमध्ये केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटले आहे, की ‘जर देशातील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाचे नियोजन लवकर झाले नाही आणि तिसऱ्या लाटेत जर लहान मुले संक्रमित होऊ लागली तर ऑक्सिजन आणि औषधांच्या कमतरतेमुळे स्थिती दुसऱ्या लाटेपेक्षाही खराब होईल.’

Advertisement

Ashok Gehlot on Twitter: “केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आंकडे़बाजी छोड़कर राज्यों को अधिकाधिक वैक्सीन उपलब्ध करना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि तीसरी लहर ने बच्चों को प्रभावित किया तो देश कभी माफ नहीं करेगा।” / Twitter

Advertisement

लसीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यात बऱ्याच दिवसांपासून राजकारण होत आहे. विरोधी पक्ष भाजप राज्य सरकारवर आरोप करत आहे. राज्य सरकारचे मंत्री त्यास तितक्याच आक्रमकपणे प्रत्युत्तर देत आहे. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री गेहलोत मोदी सरकारवर टीका करत आहेत. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्रांने  राज्यांना दिली आहे. मात्र, लसी मिळत नसल्याने लसीकरणात अडचणी येत आहेत. लसींसाठी राज्य सरकारने ग्लोबल टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. मात्र, पुढे कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे याबाबत काहीच स्पष्टपणे सांगता येत नाही.

Advertisement

राज्य सरकारने सिरम इन्स्टिट्यूटला लसींची ऑर्डर दिली आहे. मात्र, अगदीच कमी प्रमाणात लसी मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यातील लोकसंख्येचे लसीकरण करायचे तरी कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशातील अन्य राज्यांतही परिस्थिती काही वेगळी नाही. राज्यांनी ग्लोबल टेंडर प्रसिद्ध केले होते. मात्र, कंपन्यांनी यास प्रतिसाद दिला नाही. फायजर, मॉडर्ना यांसारख्या कंपन्यांनी लस थेट केंद्र सरकारलाच देणार  असल्याचे म्हटले आहे. या कंपन्या केंद्र सरकार बरोबर चर्चा करत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर आता केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार याकडे राज्यांचे लक्ष आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply