Take a fresh look at your lifestyle.

लसगोंधळ जोमातच; पहा औषध कंपन्यांनी का दाखवलीय असमर्थता, म्हणून थेट राज्यांना मिळेना लस..!

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारसह एकूण 9 राज्य सरकारांनी लस घेण्यासाठी जागतिक निविदा काढल्या. मात्र, एकाही कंपनीने त्यात स्वारस्य न दाखवल्याने राज्य सरकारचा हा खटाटोप अर्थहीन ठरला आहे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारकडून फ़क़्त आकडेवारी फेकताना वास्तवात लसगोंधळ मिटवण्यात स्वारस्य दाखवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे भारतीयांना लस मिळण्याच्या अडचणी अजूनही कमी झालेल्या नाहीत.

Advertisement

कोविड-१९ वरील नॅशनल टास्क फोर्सचे सदस्य के. श्रीनाथ रेड्डी यांनी याबाबत आपले विचार व्यक्त केले आहेत. त्यांनी याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकाराला स्वतंत्र नाही, तर एकाच प्लॅटफॉर्मवर काम करण्याचा महत्वाचा सल्ला दिला आहे. मात्र, केंद्र आणि अनेक राज्य सरकार यांच्यातील गोंधळ दिवसेंदिवस वाढत असल्याने मग यावर ठोस तोडगा कसा निघणार याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. त्यांनी म्हातालेय की, राज्यांनी एकमेकांशी शर्यत लावल्यास स्थिती बिकट होऊन लस कंपन्यांनाच याचा फायदा होईल. भारतीय किंवा परदेशी कंपनीशी एकाच दरावर चर्चा करून राज्यांना गरजेनुसार लसी मिळाव्यात.

Advertisement

महाराष्ट्र व दिल्लीसह अनेक राज्यांत लस नसल्यामुळे मोठ्या संख्येने लसीकरण केंद्रे बंद होत आहेत. परिणामी नागरिकांमध्ये संभ्रम वाढून गोंधळात आणखी भर पडत आहे. यातून मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान स्थानिक प्रशासन व राज्य सरकारवर आहे.  केंद्र सरकारने १९ एप्रिलला राज्यांना थेट कंपन्यांकडून लस खरेदीची मुभा देऊनही फायदा झाला नाही. कारण, राज्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातून लस खरेदीचा अनुभव नाही. १९६० पासून हे काम केंद्र सरकारच करत आलेले आहे. मात्र, याकडे केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने अजिबात लक्ष घातलेले नाही.

Advertisement

अमेरिकेत अध्यक्ष जो बायडेन यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लालफीतशाही करून फायझर आणि मॉडर्नाच्या लसींचे उत्पादन व पुरवठ्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स दिले. त्याचवेळी जर तिथेही भारताप्रमाणे अमेरिकेची ५० राज्ये जर स्वबळावर लसी घेत बसली तर भारतासारखा मोठा गोंधळ झाला असता, असे म्हटले जात आहे. फायझरचे सीईओ अल्बर्ट बौर्ला यांनी स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकन कंपन्या आपल्या देशाची मागणी पूर्ण झाल्यानंतरच भारताला लसींचा पुरवठा करू शकतील. अमेरिकी कंपन्यांनी राज्यांच्या वेगवेगळ्या निवदा आणि खरेदीवरही प्रश्न उपस्थित करून थेट केंद्र सरकारनेच हे करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे.

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply