Take a fresh look at your lifestyle.

‘अब की बार, महागाईने बेजार..’ मांस, डाळीचे दर पाहून तोंडात बोटे घालाल..!

नवी दिल्ली : वाणिज्य मंत्रालयाने (Commerce Ministry) आज घाऊक महागाई निर्देशांकाची आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार मार्चमध्ये असलेला महागाई दर (Inflation rate) ७.२९ टक्क्यांवरून एप्रिलमध्ये थेट १०.४९ टक्क्यांवर गेला आहे. फेब्रुवारीत आटोक्यात असणारा महागाईचा दर (४.१७ टक्के) एप्रिलमध्ये आठ वर्षांच्या विक्रमी पातळीवर गेला आहे. इंधन दरवाढ (Fuel Rates) हे या महागाईचे मुख्य कारण आहेच; शिवाय अंडी (Eggs), मांस (Meat), मासळी (Fish)तही लक्षणीय वाढ झाली आहे.

Advertisement

मार्चच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये धातू, खनिज तेल, पेट्रोल, डिझेल, बिगर खाद्यपदार्थ, तसेच इतर वस्तूंच्या दरात ३.८३ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यात इंधन, ऊर्जा क्षेत्रातील महागाई मार्चमधील १०.२५ टक्क्यांवरून थेट २०.९४ टक्क्यांवर पोहोचली. अन्नधान्य, खाद्यपदार्थांची घाऊक महागाई मार्चमधील ५.२८ टक्क्यांवरून वाढून ७.५८ टक्क्यांवर पोहोचली.
अर्थात कडधान्यांच्या दरात विशेषतः डाळींचा महागाई दर मार्चमधील १३.१४ टक्क्यांच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये १०.७४ टक्के असा कमी झाला. परंतु, अंडी, मांस, मासळीचा महागाई दर ५.३८ वरून दुप्पट म्हणजे १०.८८ टक्क्यांवर पोहोचला.

Advertisement

साठेबाजीमुळे डाळींचे दर वाढल्याने केंद्र सरकारने डाळी, दूध, भाज्या, तेलबिया यांसारख्या २२ जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांकडे नियमित लक्ष देण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहे. विशेषतः डाळींच्या दरवाढीला चाप लावण्यासाठी आयातदार, व्यापारी आणि डाळ कारखान्यांनी आपल्याकडील साठा तत्काळ जाहीर करावा आणि राज्यांनी साठ्याची पडताळणी करावी, प्रसंगी महागाई रोखण्यासाठी जीवनावश्यक कायद्याच्या तरतुदींचा राज्यांनी वापर करावा, असेही केंद्राने राज्यांना सांगितले आहे.

Advertisement

राज्यांमधील डाळींची नेमकी उपलब्धता कळावी, यासाठी १४ मे रोजी केंद्राने राज्यांना पत्र पाठविले होते. त्यानुसार राज्यांतील डाळमिल, आयातदार, व्यापाऱ्यांनी आपल्याकडील साठा जाहीर करावा. या साठ्याची राज्य सरकारांनी पडताळणी करावी, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले होते.

Advertisement

केंद्राने मूल्य निर्धारण निधीचा वापर करून डाळींचा बफर साठा तयार केला आहेच. शिवाय कडधान्य उत्पादक राज्यांनीही डाळ खरेदी करून शेतकऱ्यांना कडधान्य उत्पादनासाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी अपेक्षा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. तूर, मूग, उडीद या डाळींच्या आयातीवरील बंधने ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत हटविल्याचेही मंत्रालयाने राज्यांचा निदर्शनास आणून दिले आहे.

Advertisement

संपादन : सोनाली पवार

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • फेसबुकट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply