Take a fresh look at your lifestyle.

ब्लॉग : घाईघाईत घेतलेला निर्णय अखेर घ्यावाच लागला मागे; परंतु, आता गरज योग्य नियोजनाची

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या स्टाईलने 18 ते 44 या वयोगटातील नागरिकांना लसीकरण करण्याची घोषणा करतानाच राज्यांना लस घेण्याचे अधिकार देऊन टाकले. त्याचवेळी लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडे दि. 20 मे 2021 पर्यंतच्या लस केंद्र सरकारने बुक केलेल्या होत्या. त्यामुळे लस नसतानाही राज्य सरकारांनी लसीकरण करण्याची घोषणा सुरू केली. उत्तर भारतातील काही राज्यांनी मोफत लस देण्याच्या घोषणांचा पाउस पाडला. मग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही महाराष्ट्रात मोफत लस देण्याच्या घोषणा करून टाकल्या. हे कधी घडले तर लस मिळत नसताना आणि उलट लसचा तुटवडा असताना.

Advertisement

विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने एकूणच देशभरात आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला असल्याने मोदी सरकारच्या विरोधात जनभावना तयार होऊ न देण्यासाठी कांगारावळा केला आहे. मग, त्याला महाविकास आघाडीचे सर्वच घटकपक्ष बळी पडले. युवा मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मोफत लस देण्याची घोषणा ट्विटरवर करून टाकल्याने मग श्रेयवादी राजकारणाला उत आला. अखेरीस 18-44 वयोगटाचे लसीकरण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात झाला. त्याचाही मोठा गाजावाजा झाला. दरम्यान, ऑक्सिजन संकटात मोदी सरकारच्या अपयशावर सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली हाय कोर्टाने वेळोवेळी टिपण्णी केली. आणि राज्यभरात लसीकरणाचा बोजवारा उडालेला असतानाही राज्य सरकारने मोफत लस देण्याच्या निर्णयाचा गाजावाजा केला.

Advertisement

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अवमेळाचा दुष्परिणाम सध्या महाराष्ट्र भोगत आहे. लसीकरण स्लॉट उपलब्ध नसतानाही भाजप आकडेवारी फेकून मोदी ग्रेट असल्याची टिमकी वाजवत आहे. मात्र, जागतिक माध्यमांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या चुका जगजाहीर केल्या आहेत. अनेक क्षेत्रातील तज्ञही धोरणातील त्रुटी दाखवून देत आहेत. त्याचवेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन डार्क चॉकलेट खाण्याला महत्व देत आहेत. तर, काही मंत्री आणि भाजप खासदार गोमुत्र हा रामबन इलाज असल्याच्या अफवांचे पिक घेत आहेत. अशावेळी केंद्र सरकारपेक्षा ठोस आणि भरीव नियोजन करण्याची आणि प्रसंगी आपण कमी पडत असल्यास त्याचीही जाहीर कबुली देऊन मार्ग काढण्याची तयारी ठाकरे सरकारने करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनीही चूक-बरोबर असे कोणतेही धोरण रेटण्याचा प्रयत्न केला.

Advertisement

मात्र, अखेरीस लस उपलब्ध होणे अशक्य असल्याने 18-44 वयाच्या नागरिकांना लस देण्याचा निर्णय स्थगित ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागला आहे. केंद्र सरकारने लस खरेदी आणि निर्यातीत केलेल्या घोळाचा फटका अवघ्या देशाला बसला असल्याचे अनेकांनी दाखवून दिले आहे. अशावेळी आता ठाकरे सरकारने योग्य असे धोरण आणि गणिती आकडेवारी लक्षात घेऊन लसीकरण करण्याचे नियोजन करण्याची अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी राजकीय कार्यकर्ते, आमदार-खासदार आणि मंत्र्यांची चमकोगिरी आणि मास्क न घालून गर्दी जमवण्याचा खेळ बंद करावा. नाहीतर, तिसरी लाट येण्याची वाट न पाहता हीच बेजबाबदार कृती महाराष्ट्राला अडचणीत अनु शकते.

Advertisement

लेखक : सचिन मोहन चोभे

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply