Take a fresh look at your lifestyle.

मराठा आरक्षण तर गेले, आता ‘ओबीसी’ आरक्षणही धोक्यात, पहा काय होऊ शकते?

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मराठा आरक्षण (Maratha reservation) नाकारले. त्यामुळे या समाजात मोठी नाराजी पसरली असून, दुसरीकडे राजकीय नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. मात्र, आता इतर मागासवर्गीय समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षणही धोक्यात आले आहे. सरकारने यावर तत्काळ पावले न उचलल्यास आरक्षणावरून राज्यात मोठा असंतोष पसरण्याची भीती आहे.

Advertisement

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले. त्यामुळे नाराज झालेला मराठा समाज आंदोलनाच्या तयारीत आहे. त्याच वेळी ‘ओबीसी’चे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला देण्याचा सूरही काही जण लावत आहेत. त्यास ‘ओबीसी’ संघटनांकडून आधीच विरोध सुरु झाला आहे. त्यामुळे आरक्षणावरून राज्यातील वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

Advertisement

आता तर ‘ओबीसीं’चेच राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशीवरून इतर मागास वर्गाला (ओबीसी) २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण निश्चित केले आहे. इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

Advertisement

महाराष्ट्रातील ६ जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याने ‘ओबीसी’ आरक्षण रद्द करून सर्व जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे या सहा जिल्हा परिषदांमधील ‘ओबीसी’ आरक्षण संपुष्टात आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार ‘ओबीसीं’करता २७ टक्क्यांइतक्या जागा असतील, असा शब्दप्रयोग केला. त्यामुळेच हे आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याचे प्रशासनातील सूत्रांकडून सांगण्यात येते.

Advertisement

दरम्यान, आता इतर जिल्हा परिषदांमधील ‘ओबीसी’चे आरक्षणही धोक्यात आले आहे. सरकारला ओबीसी आरक्षण ठेवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. सरकारला २७ टक्क्यांइतक्या शब्दाएवजी २७ टक्केपर्यंत असा शब्दप्रयोग करावा लागणार आहे. तसे न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, ‘ओबीसीं’ना जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण मिळणार नसल्याचे समजते.

Advertisement

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ‘ओबीसी’ आरक्षण अबाधित राहण्यासाठी राज्य सरकारसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. न्यायालय काय निकाल देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी दोन महिन्याची स्थगिती दिली आहे.

Advertisement

राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, मार्च २०२२ मध्ये उस्मानाबाद, हिंगोली, वर्धा, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, नांदेड, बुलढाणा औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर, यवतमाळ, रायगड आदी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक होतील.

Advertisement

संपादन : सोनाली पवार

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • फेसबुकट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply