Take a fresh look at your lifestyle.

बिग ब्रेकिंग : मराठा आरक्षण रद्द; राज्य सरकारला दणका, सर्वोच्च न्यायालयाने पहा काय म्हटलंय निकालपत्रात..?

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आज (बुधवारी) यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत, अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.

Advertisement

राज्य सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाला अॅड. जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. मागास आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला आहे.

Advertisement

न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी या प्रकरणासंदर्भात स्वतंत्र निकालांचं लेखन केलं. मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या बेंचकडे जाण्याची गरज नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

Advertisement

मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहाणीच्या निर्णयाला आव्हान देत, मोठ्या बेंचकडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द केल्याचे मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितलं.

Advertisement

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे, असं मत छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केलं. ‘माझा लढा गरीब मराठा घटकांसाठी होता; पण निकाल मान्य करावा लागतो. दोन्ही सरकारनी आपली भूमिका जोमाने मांडली. महामारी सुरू असताना मराठा समाजाच्या भावनांचा उद्रेक होऊ नये, अशी आपली इच्छा आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता एकमवे पर्याय आहे. हा पर्याय सरकार ने तात्काळ लागू करावा.’

Advertisement

मराठा समाजासाठी दुर्दैवी दिवस. सरकारचा निष्काळजीपणामुळेच हा निकाल लागला, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला आहे. अशोक चव्हाणांनी आता प्रायश्चित घ्यावं, असं ते म्हणाले. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा. मराठे गप्प बसणार नाहीत, रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांनी दिला आहे.

Advertisement

सर्वोच्च न्यायालयानं इंद्रा सहाणीच्या निकालावर फेरविचार करण्याची गरज नसल्याचा निकाल देताना खुल्या गुणवंतांना न्याय दिल्याची प्रतिक्रिया अ‌ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केली.

Advertisement

संपादन : सोनाली पवार

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply