Take a fresh look at your lifestyle.

अरे बजाओ.. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, वेतननिश्चितीबाबत झालाय ‘हा’ मोठा निर्णय..

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चितीसाठी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेतननिश्चिती करण्याची मुदत वाढवून दिल्यानं कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.. मात्र, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन भत्त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

Advertisement

सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांची नियुक्ती, प्रमोशन आणि आर्थिक फेररचना नियमांच्या आधारावर 1 जानेवारी किंवा 1 जुलैच्या दरम्यान वेतनवाढ मिळत असते. वेतननश्चिती अंतर्गत कर्मचारी जो पर्याय निवडतील, त्यानुसार त्यांना फायदा मिळतो. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना 10, 20 आणि 30 वर्ष सेवा झाल्यानंतर ‘प्रमोशन’ (Pramotion) मिळत असे.

Advertisement

वित्त मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 15 एप्रिलपासून पुढे तीन महिन्यांसाठी वेतननिश्चितीची मुदत वाढवण्यात आली आहे. ‘लेबर डिपार्टमेंट’नं (labour dipartment) आता कामगार कायद्यांमध्ये बदल केला आहे. यानुसार वेतननिश्चितीची प्रक्रिया होणार आहे. कामगार कायद्यांमधील बदलांचा परिणाम सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणाऱ्या वेतनावर होणार आहे. मूळ वेतन वाढण्यासोबत कर्मचाऱ्यांना पुढील वेतन मिळणार आहे.

Advertisement

वेतननिश्चितीसाठी असे असतील पर्याय
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतननिश्चितीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. वेतननिश्चितीसाठी कर्मचाऱ्यांना दोन पर्याय निवडण्याचा मुभा देण्यात आली आहे. एक म्हणजे ‘फिक्स्ड पेमेंट प्रमोशन’ तारीख किंवा ‘इंक्रिमेंट’च्या आधारावर वेतननिश्चिती करावी, असे दोन पर्याय देण्यात आले आहेत.

Advertisement

संपादन : सोनाली पवार

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply