Take a fresh look at your lifestyle.

IMP news : कांद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने केलाय ‘हा’ मास्टर प्लॅन..!

नाशिक :

Advertisement

कांदा हे फ़क़्त नगदी पिक नसून राजकीयदृष्ट्या झटका देणारा महत्वाचा घटक आहे. कांद्याचे भाव वधारल्याने दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारला झटका बसलेला होता. तो झटका केंद्रातील सत्तेत असलेल्या भाजपला अजूनही चांगला स्मरणात आहे. तसेच प्रतिवर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत कांदा हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भाजपची डोकेदुखी बनलेला आहे. त्यातूनच आता पुन्हा एकदा असे काहीही होणार नाही याची काळजी म्हणून मोदी सरकारने किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मास्टर प्लॅन केला आहे.

Advertisement

चालू खरीप हंगामापासून यावर कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामध्ये केंद्राने राजस्थानसह इतर कांदा उत्पादित पाच राज्यांना पुढील खरीप हंगामात कांदा पिकाखालील क्षेत्र वाढवण्याचे लक्ष्य दिलेले आहे. कोणताही भाववाढ झाली तरी अशी भाववाढ अजिबात ठरलेल्या आवाक्याच्या बाहेर जाणार नाही, याची काळजी म्हणून केंद्राच्या कृषी कल्याण मंत्रालयाने हे लक्ष्य निश्चित केलेले आहे. खरीप हंगामात महारष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश या तीन राज्यांमध्ये प्रामुख्याने कांद्याचे पिक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. तर राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश , गुजरात आणि उत्तरप्रदेश हे पारंपारिकरित्या विचार केल्यास तुलनेने दुय्यम कांदा उत्पादक राज्य आहेत.

Advertisement

दुय्यम कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये कांदा पिकाखालील क्षेत्रात तब्बल 9,900 हेक्टर इतकी वाढ करण्याचा हा मास्टर प्लॅन आहे. यामुळे त्या राज्यातील अनेक शेतकरी यापुढे कांदा उत्पादक बनतील. त्याचवेळी महाराष्ट्र आणि इतर प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांतील शेतकऱ्यांना याचा थेट झटका सहन करावा लागेल. कारण, किमान लॉटरी म्हणून कधीतरी का होईना कांद्याला मिळणारा भाव यामुळे मिळण्याची शक्यता कमी होणार आहे. एकूणच महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पिक असलेल्या कांदा उत्पादकांना त्यामुळे आता वेगळा पर्याय शोधावा लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, इतर राज्ये आणि तेथील शेतकरी यासाठी कितपत सहकार्य करतात, यावर केंद्रीय कृषी कल्याण मंत्रालयाचे यश ठरणार आहे.

Advertisement

कांद्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने हे लक्ष्य निश्चित केल्याची माहिती केंद्रीय कृषी आयुक्त एस.के. मल्होत्रा यांनी दिली आहे. पाच मोठ्या राज्यातील कांदा लागवड आगामी जून-जुलै 2021 पासून करण्याचे नियोजन केंद्र सरकारचे आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पारंपारिक कांद्याची लागवड होणाऱ्या भागातील कांदा उपलब्धतेवर परिणाम झाला तर त्याचा परिणाम यामुळे कमी होईल. यंदाच्या खरीप हंगामात कांद्याची लागवड 51,000 हेक्टरवर नेण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. मागील वर्षाच्या याच कालावधीत हे प्रमाण 41,081 हेक्टर होते.

Advertisement

संपादन : सचिन मोहन चोभे

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply