Take a fresh look at your lifestyle.

या ‘मेडिक्लेम’चे करायचे काय, पहा देशभरात किती प्रकरणे लटकली?

नवी दिल्ली : सध्या दवाखान्याचा खर्च हाताबाहेर गेला आहे. दवाखान्यात तुम्ही दाखल होत नाहीत, तोच पैशांचे मीटर वाढू लागते. बऱ्याचदा दवाखान्याचा खर्च पाहून अनेकांचे डोळे पांढरे होतात. ऐनवेळी येणाऱ्या या संकटापासून सुटका व्हावी, म्हणून आता बरेच जण आरोग्य विमा (Health Insurance) काढून ठेवतात. अचानक दवाखान्यात दाखल व्हावे लागले, तर या आरोग्य विम्याची मदत होते.

Advertisement

सध्या कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत देशातील नागरिक होरपळून निघत आहे. रुग्णालयात बेडची वानवा आहे. ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटरचे तर नावच नको. बरीच वणवण करून मिळालेच, तर त्यासाठी लाखो रुपये भरावे लागतात. एकीकडे अशी स्थिती असताना, वैद्यकीय उपचारांसाठी काढलेला आरोग्य विमाही कुचकामी ठरत आहे. विमा काढलेला असतानाही अनेक दाव्यांचा तोडगाच निघत नाही. अशी हजार-दहा हजार प्रकरणे नाहीत, तर देशभरात तब्बल 1 लाख 71 हजार प्रकरणांमध्ये ‘क्लेम’ करूनही काहीही उपयोग झालेला नाही. ‘मनी कंट्रोल’ने (money control) हे वृत्त दिले आहे.

Advertisement

एकीकडे कोरोनाबरोबर लढा, तर दुसर्‍या बाजूला विमा दावे मिळविण्यासाठी धडपड.. अशा दुहेरी कात्रीत नागरिक अडकले आहेत. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत जवळपास 1,71,000 कोविड वैद्यकीय खर्चाचे दावे निकालासाठी प्रलंबित आहेत. ज्याचे एकूण 6649.53 कोटी रुपये होतात. 28 एप्रिलपर्यंत देशभरात 15,568 कोटी रुपयांचे 11 लाख कोविड हेल्थ क्लेम्स इन्शुरन्स (covid health claim insurance) दाखल झाले असून, पैकी 8918.57 कोटी रुपयांच्या 930729 दाव्यांवर तोडगा निघाला आहे.

Advertisement

रितसर वैद्यकीय विमा काढायचा.. त्याचे प्रीमियम वेळेवर भरायचे.. आणि ऐनवेळी रूग्णालय आणि विमा कंपन्यांमधील वादात सामान्य रुग्णाची फरफट होते. दाव्याची रक्कम आणि रुग्णालयांचे चार्ज, या प्रक्रियेत दिरंगाई होते. दाव्यांचा डेटा सार्वजनिकपणे उपलब्ध नाही, म्हणूनच विमा कंपन्या ‘ऑन रेकॉर्ड’ कोणतेही भाष्य करत नाहीत. या मतभेदांमुळेच काही रुग्णालयांमध्ये ‘कॅशलेस सेटलमेंट’ (cashless settlement) स्वीकारली जात नाहीत. त्यात मे 2020 पासून कोविडचा उद्रेक झाल्यापासून रुग्णालयांनी त्यांचे उपचारांचे खर्च वाढवले आहेत. ही वाढीव रक्कम देण्यास विमा कंपन्या तयार नसल्याचे बऱ्याच प्रकरणांत दिसून येते.

Advertisement

जून 2020मध्ये विमा कंपन्यांनी आपल्या उद्योग संस्था जनरल विमा परिषदेच्या माध्यमातून कोविड रुग्णालयातील सर्व उपचारांसाठी ‘प्रमाण दर कार्ड’ तयार केले आहे. मात्र, रुग्णालये ठरवलेल्या दराऐवजी वाढीव दर सांगत आहेत. या सर्व समस्यांसाठी रुग्णालयेच जबाबदार असल्याचा आरोप विमा कंपन्यांनी केला आहे.

Advertisement

कायदेशीर कराराची आवश्यकता
बँकिंगशी संबंधित एका विमा कंपनीच्या ‘सीईओ’नी सांगितले, की कोविडची दुसरी लाट एकदा संपली, की एक उद्योग म्हणून आम्ही सर्व संसर्गजन्य रोगांच्या उपचारांशी संबंधित दर आणि भविष्यातील स्थितीबाबत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेणार आहोत. साथीच्या रोगांविषयी रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांमध्ये कायदेशीर करार होणे आवश्यक आहे. कराराचे उल्लंघन करणाऱ्यावर दंड आकारला गेला पाहिजे, तरच लोकांच्या होणाऱ्या अडचणी कमी होतील.

Advertisement

संपादन : सोनाली पवार

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply