Take a fresh look at your lifestyle.

वाहन चालक-मालकांनो वाचा महत्वाची बातमी; MH, GJ, UP DL, RJ असले शब्द हद्दपार होणार नंबर प्लेटवरून?

मुंबई :

Advertisement

देशातील संसदेसह नियोजन-नीती आयोग आणि वन नेशन, वन टॅक्स लागू करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता आणखी एक नवीन सिस्टीम आणण्याची तयारी केली आहे. होय, हा निर्णय वाहनांच्या नंबर प्लेटबाबत होणार आहे. त्यानुसार हा निर्णय लागू झाल्यास MH, GJ, UP DL, RJ असले राज्यांची ओळख दाखवणारे शब्द प्लेटवरून गायब होतील.

Advertisement

कार (car) किंवा दुचाकींच्या (motor cycle) नोंदणी क्रमांकासाठी केंद्र सरकार नवीन योजनेवर काम करत आहे. या योजनेंतर्गत कारमधून किंवा बाईकची नोंदणी क्रमांक IN पासून सुरू होतील. बर्‍याच लोकांना अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागतो की, ते एका राज्यात राहत आहेत आणि त्यांच्याकडे तेथे कार किंवा दुचाकी आहेत. पण कुटूंब किंवा नोकरीमुळे त्यांना दुसर्‍या राज्यात जावे लागले. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडे दोन पर्याय आहेत. एकतर त्यांची कार किंवा बाईक विकून टाकावी आणि तिकडे जाऊन दुसरे खरेदी करावी. किंवा कार व बाईक यांची पुन्हा नोंदणी करावी. बहुतेक प्रकरणांमध्ये लोक पहिला पर्याय स्वीकारतात. कारण दुसरा पर्याय बर्‍याच डोकेदुखीचा आणि महाग असतो.

Advertisement

मात्र, केंद्र सरकारच्या नव्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास ते एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात शिफ्ट झाल्यास लोकांना हा त्रास सहन करावा लागणार नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारचा हा प्रस्ताव वाहनांच्या नोंदणीसाठी आयटी-आधारित समाधानाच्या संदर्भात आणला गेला आहे. त्याची चाचणी सुरू झाली आहे. माफक स्तरावर याची चाचपणी चालू आहे. सध्याच्या नियमांनुसार एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात शिफ्ट झाल्यावर तिथे तुम्ही दुसर्‍या राज्याची कार किंवा बाईक फक्त १२ महिने ठेवू शकता. या 12 महिन्यांत कार मालकांना त्यांची कार किंवा बाईक नव्या राज्यात पुन्हा नोंदणी करावी लागते. शिफ्टिंग केलेल्या राज्यात लागू असलेल्या नियमांनुसार रस्ता कर भरावा लागतो.

Advertisement

बंगळुरूमध्ये रोड टॅक्स खूप जास्त आहे. जे लोक तेथे जातात त्यांच्या कार किंवा बाईकची पुन्हा नोंदणी करणे खूप महाग असते. याशिवाय तुम्ही सध्या राहत असलेल्या राज्यातून एनओसी घ्यावी लागते. तसेच आपण सध्या ज्या राज्यात आहोत तेथे आम्हाला रस्ता कर (Road Tax) परत करण्याचा अर्ज करावा लागला आहे. या प्रकरणात संपूर्ण प्रक्रिया खूप दिवसांची होते. प्रस्तावित नियमानुसार दोन वर्ष किंवा दुप्पट रस्ता कर नोंदणीच्या वेळी आकारला जाईल. त्यातून अडचणी सुटतील असे दिसते.

Advertisement

सध्या ही चाचणी सरकारी, पीएसयू आणि संरक्षण कर्मचारी (Defense Servants) यांच्या वाहनांवर केली जात आहे. या व्यतिरिक्त अशा संघटना या चाचणीत देखील भाग घेऊ शकतात, ज्यांची कार्यालये देशातील पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक शहरांमध्ये आहेत. सर्व आरटीओ पात्र उमेदवारांना आयएनए प्लेट्स देण्यात येतील. हे एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जाण्यात मदत करणारे असेल. दुसर्‍या राज्यात शिफ्ट केल्यावर कार किंवा बाईक नोंदणी करण्याची यात आवश्यकता नाही. या प्रस्तावित नियमाचा तोटा हा होऊ शकतो की यामुळे रस्ता कर म्हणून मिळणारा महसूल कमी होईल. याव्यतिरिक्त बनावट प्लेट्सची संख्याही वाढू शकते.

Advertisement

संपादन : सचिन मोहन चोभे

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply