Take a fresh look at your lifestyle.

शाळांकडून फीसाठी पालकांकडे तगादा; पहा कायदा काय सांगतो?

कोरोना संकटामुळे मागील पूर्ण वर्षभर विद्यार्थी घरीच बसून होते. वर्ष पूर्ण होत असताना, शाळांनी पालकांकडे पूर्ण फीसाठी तगादा सुरु केला आहे. मात्र, वर्षभर शाळा बंद असताना, पूर्ण फी का भरायची, असा सवाल पालक करीत आहेत. शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांमध्ये वाद रंगलेला असताना कोणाचे खरे मानायचे, याबाबत नियम काय सांगतो? शाळांना असा तगादा करता येतो का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

Advertisement

काही ठिकाणी आता पुढील वर्गाच्या ‘ऑनलाईन’ शाळा सुरू झाल्या असून, फी न भरल्याने काही शाळा या ऑनलाईन वर्गातही मुलांना प्रवेश देत नाहीत. वर्ष झालं, शाळा बंद आहेत. संगणक प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, पीटीए बैठक, ओळखपत्र, इतर उपक्रम हे सगळंच बंद आहे. असे असतानाही त्यासाठीचे शुल्क शाळेकडून मागितले जात आहे.

Advertisement

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी शाळांनी फी वाढवू नये, शाळा बंद असल्याने विविध विषयांचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे त्याची फी आकारली जाऊ नये, अशी मागणी राज्यभरातील पालक करत आहेत.

Advertisement

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात एक समिती स्थापन केली. ही समिती पालक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात समन्वय साधण्याचे काम करील. फी दिली नाही, म्हणून शाळांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवल्यास अशा शाळांची तक्रार पालक स्थानिक प्रशासनाकडे करू शकतात. समिती सरकारला सूचना करणार असून, शाळेचे शुल्क कमी करण्याचा निर्णय मात्र घेऊ शकत नाही.

Advertisement

कायदा काय सांगतो?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, कोणत्याही बालकाला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. आठवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार आहे. कोणताही बालक शाळाबाह्य राहता कामा नये. या आधारावर पालकांनी फी वाढीचा विरोध केला किंवा फी भरली नाही, तरी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शाळांना थांबवता येत नाही, असंही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

Advertisement

विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्य, खासगी शाळांनी एकावेळी किती टक्के फी वाढवावी, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा आहे. पण, या कायद्यात आपतकालीन परिस्थितीत शाळा बंद असल्यास किती फी आकारावी, याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनेच शाळांनी कोरोना संकटात अधिकची फी वसूल करू नये, असे आदेश दिले आहेत. या आदेशाला विनाअनुदानित शाळा संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले.

Advertisement

राज्य सरकारने 8 मे 2020 रोजी शासन निर्णय जारी केल्याने, त्याआधी निश्चित केलेली फी सरकारला रद्द करता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. तसंच नियमानुसार आकारली जात असलेली फी पालकांना भरावी लागेल, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

Advertisement

शिक्षकांचा पगार कसा द्यायचा?
दरम्यान, पालकांनी फी दिली नाही, तर शाळांचे व्यवस्थापन आणि शिक्षकांचा पगार कसा द्यायचा? असा प्रश्न खासगी संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे. खासगी शाळांनी शिक्षकांचीही पगार कपात केली आहे. अनेक शाळांकडून शिक्षकांचे पगारही रखडले आहेत.

Advertisement

संपादन : सोनाली पवार

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply