Take a fresh look at your lifestyle.

‘म्हणून हवा करणारे ठाकरे सरकार पुन्हा तोंडघशी..’; भाजपने केलाय गंभीर आरोप

मुंबई :

Advertisement

राज्य सरकारने 18 ते 44 या वयोगटातील सर्व नागरिकांना करोना लस मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, सध्या कंपन्यांकडे 20 मेपर्यंत राज्य सरकारला लस देण्यासाठी उपलब्ध नाही. सर्वच लस केंद्र सरकारने बुक केली आहे. त्यामुळे आता मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारकडून तरुण वयोगटाला लस देण्यास उशीर होणार आहे. यावरून भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर गंभीर टीका केली आहे.

Advertisement

भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी यावर टीका करताना म्हटले आहे की, आरक्षणाचा गोंधळ, परीक्षांचा बट्याबोळ या नंतर आता राज्यातील युवाविरोधी ठाकरे सरकारने, देशातील इतर राज्यातील युवक १ मे पासून लस घेत असताना धोरणाअभावी राज्यातील तरूणाला लसीकरणापासून वंचित ठेवले आहे. तरुणांनामोफत लस देणारअशी माध्यमामध्ये हवा करणारे सरकार पुन्हा एकदा तोंडघशी पडले आहे.

Advertisement

Keshav Upadhye on Twitter: “आरक्षणाचा गोंधळ, परीक्षांचा बट्याबोळ या नंतर आता राज्यातील युवाविरोधी @OfficeofUT सरकारने, देशातील इतर राज्यातील युवक १ मे पासून लस घेत असताना धोरणाअभावी राज्यातील तरूणाला लसीकरणापासून वंचित ठेवले आहे. तरुणांनामोफत लस देणारअशी माध्यमामध्ये हवा करणारे सरकार पुन्हा एकदा तोंडघशी ..2” / Twitter

Advertisement

त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, केवळ केंद्राकडे मागण्या करायच्या आणि परवानगी दिल्यावर आता कार्यवाहीला वेळ लागेल असे निमित्त देऊन जनतेला ताटकळत ठेवायचे. मग पुन्हा नवीन कोणत्या तरी मागणीसाठी रडत बसायचे हेच या सरकारचे धोरण आहे. आसाम, गोव्यासारख्या राज्यांनी लसीची मागणी नोंदवत असताना मात्र इथे निव्वळ घोषणाबाजी सुरू होती. लसीच्या अभावी 1मे पासून लसीकरण सुरू करता येणार नसल्याचे कारण देत आहेत.जर राज्यसरकारने 18 वयोवर्षापुढील सर्वांना लस मिळावी अशी मागणी केली तर त्यासाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी का नाही केली?

Advertisement

लसी कशा प्रकारे उपलब्ध करणार, त्याचे वितरण, कोणत्या देशाची किंवा कंपनीकडून लस खरेदी करणार आहोत त्याची किंमत, ती कधीपर्यंत उपलब्ध होऊल अशी प्राथमिक बोलणी करणे आवश्यक नव्हते का? राज्याचे स्वत:चे नियोजन आराखडा काय, असे प्रश्न करतानाच उपाध्ये यांनी म्हटले आहे की, 18 वयोवर्षापुढील सर्वांना लस मिळावी व राज्य सरकारला लस खरेदीची परवानगी मिळावी या दोन्ही मागण्या मुख्यमंत्री यांच्याकडून मा. पंतप्रधान यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही मागण्यांना परवानगी दिल्यावर मात्र, राज्य सरकारचा बोलघेवडेपणा उघडा पडला आहे.

Advertisement

संपादन : महादेव गवळी

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply