Take a fresh look at your lifestyle.

ग्रामसेवकांच्या नकारघंटेमुळे ‘कृषी विकासा’ला ब्रेक; पहा नेमके कशात अडकलेय कागदी घोडे

अहमदनगर :

Advertisement

गावामध्ये शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी, गावातील नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विकासासाठी योग्य विनियोग करण्यासाठी, शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आणि शेतातील कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठीच्या उद्देशाने राज्य ग्रामपंचायत अधिनियमनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय झाला आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गावातच कृषी विषयक योजनाची माहिती व मार्गदर्शन मिळणार आहे. त्यासाठी चौदा जणांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील काही ठराविक नागरिक पुन्हा-पुन्हा शासनाच्या योजनाचा लाभ घेतात. त्यालाही यामुळे चाप बसणार आहे. मात्र, अशी समितीच स्थापन करण्यात महाराष्ट्र राज्याला अपयश आलेले आहे. कारण, समितीचे सचिव म्हणून काम करण्यास राज्यातील ग्रामसेवकांनी नकार दिला आहे.

Advertisement

याबाबत महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना मागील वर्षी सप्टेंबर 2020 मध्ये निवेदन देऊन समितीच्या सचिवपदावर काम करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. राज्य सरचिटणीस प्रशांत जामोद आणि अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे यांनी याबाबतचे निवेदन देऊनही पुढे काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यातच रबी हंगाम तोंडावर असताना ही महत्वाची समिती स्थापन होण्याची कार्यवाहीही पुढे सरकू शकलेली नाही. परिणामी शेतीच्या विकासाला ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. ग्रामसेवकांनी वर्क लोडचे कारण देऊन यामधून आपल्याला बाजूला ठेवण्याची मागणी केली आहे. तर, गावाची जबाबदारी असलेल्या सरपंच मंडळींना वित्त आयोगाच्या खर्चाचे महत्वाचे बजेट जुळवण्याच्या कामातून फुरसत मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची असणारी ही योजनाच राज्यभरात ठप्प आहे.

Advertisement

ग्रामसभेमार्फत याची निवड हहोणे अपेक्षित होते. करोना कालावधीमुळे ग्रामसभा न घेण्याची सूट ग्रामसेवकांना आहे. अशावेळी त्यांनी मग काहीही कार्यवाही न केल्याने ही समिती फ़क़्त कागदोपत्री का होईना पण कार्यान्वित होऊ शकलेली नाही. परिणामी गावाच्या कृषी विकासाचे आराखडे अजूनही तयार होऊ शकलेले नाहीत. ग्रामकृषी विकास समितीत 14 सदस्य असतील. यामध्ये सरपंच समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. उपसरपंच पदसिद्ध सदस्य असतील. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी सदस्य सचिव तर कृषी सहाय्यक सहसचिव असतील. शिवाय ग्रामपंचायत सदस्य, तीन प्रगतशील शेतकरी, त्यामध्ये एक महिला, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा शेतकरी गट यांचा एक प्रतिनिधी, महिला बचत गटाचा एक प्रतिनिधी, कृषी पूरक व्यवसायातील दोन शेतकरी आणि तलाठी अशा 14 प्रतिनिधींचा समावेश असेल. समितीची मुदत ग्रामपंचायतीच्या मुदती इतकीच असेल. नवीन ग्रामपंचायत अस्तित्वात आल्यानंतर दीड महिन्यात ग्रामकृषी समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. 

Advertisement

ग्रामसेवक संघटनेने म्हटले आहे की, या पदाच्या व्यक्तींवर खूप कामे लादलेली आहेत. या पदावरील व्यक्तींना खूप अन्याय सहन करावा लागत आहे. सहनशीलता संपली आहे. व्यक्तीच्या मर्यादा लक्षात घेऊन कृषी विभागाकडे याची सर्व जबाबदारी देण्यात यावी. कृषी विभागाशी निगडीत सर्व मुद्दे आणि या समितीमधील विषय असल्याने त्यांच्याच अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना या समितीच्या सचिव पदावर काम करायची गरज आहे. उलट यानिमित्ताने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४९ (४) यामध्ये तत्काळ सुधारणा करून ज्या सरकारी विभागाचे काम व निधी आणि जबाबदारी असेल त्यांनाच ग्रामपंचायत स्तरावर संबंधित कामाची जबाबदारी देण्यात यावी.

Advertisement

संपादन : महादेव गवळी  

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply