Take a fresh look at your lifestyle.

मंत्री पियुष गोयल यांनी उद्योजक-व्यावसायिकांना दिले ‘हे’ आश्वासन; पहा नेमके काय म्हटलेय त्यांनी

मुंबई :

Advertisement

कोरोना महामारीच्या काळातील लॉकडाऊन आणि आताच्या निर्बंधांमुळे व्यापार व उद्योग क्षेत्र अडचणीत आले आहे. केंद्र सरकारला याची पुर्ण जाणीव आहे. या क्षेत्राच्या अडचणी सोडवून सहाय्य करण्याची सरकारची भूमिका आहे. मात्र, सध्या प्राधान्य कोरोना संसर्ग रोखणे व आरोग्य सुविधा वाढविण्याला आहे, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग आणि रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे आयोजित विशेष मार्गदर्शन सभेत मुख्य मार्गदर्शक म्हणून पियुष गोयल यांनी ही भूमिका मांडली.

Advertisement

महाराष्ट्र चेंबरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. गांधी यांनी लॉकडाऊनमुळे व्यापार-उद्योग व सेवा क्षेत्र अडचणीत आल्याचा मुद्दा मांडला. तसेच कर्जाची पुनर्रचना, व्याजात सवलत, कमी व्याजाने कर्जपुरवठा यांचा समावेश असलेल्या पॅकेजची मागणी केली. जीएसटी आयकर विवरणपत्रे व कर भरण्यास मुदतवाढ देण्याचीही मागणी मागणी गांधी यांनी केली. गांधी यांनी यावेळी मुंबई-कोल्हापूर सुपर फास्ट रेल्वे, पुणे-कोल्हापूर शटल सर्व्हीस या दोन नवीन सेवांची मागणी करून यापूर्वी मंजुर केलेलया कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाचे कामे सुरु करण्याची मागणी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत आशिष पेडणेकर, उमेश दाशरथी, घनश्याम गोयल, श्रीराम दांडेकर, शुभांगी तिरोडकर, संजय दादलीका, अनिल कुमार  लोढा आदी मान्यवरांनी व्यापार उद्योग क्षेत्राच्या विविध समस्या मांडल्या.

Advertisement

पियुष गोयल म्हणाले की, केंद्र सरकार सध्या पुर्ण ताकदीने आरोग्य सुविधा वाढविण्यासाठी तसेच कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी कार्य करत असून, व्यापर उद्योग क्षेत्रानेही सहकार्य करावे. शिवाय मास्क आणि लसीकरण यास गांभीयाने घ्यावे, असेही ते म्हणाले. रेल्वे मंत्रालयाकडून नवी सेवा देतानाच पूर्वीचे प्रलंबित प्रकल्प पुर्ण करण्यास प्राधान्य आहे. महाराष्ट्र सरकारशी सातत्याने संपर्कात आहोत. जमिन संपादन, आर्थिक सहभागाची पूर्तता लवकर घेऊन कोल्हापूर-वैभववाडी मार्गाचे काम लवकरात लवकर सुरु करु. व्यापारी-उद्योगांना लॉकडाऊन काळात येणा-या अडचणींचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयातर्फे वॉर रुम तयार करण्यात आली असून, या वॉर रुमच्या माध्यमातून सर्व राज्य सरकारांशी समन्वय करून तात्काळ मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच जीएसटी व अन्य कर विवरणपत्रे व कर भरण्याच्या तारखा वाढवण्या संबंधी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाशी संपर्क करावा, आपण त्यामध्ये शिफारस करून या तारखा वाढवून दिल्या जातील असे पाहू.

कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply