Take a fresh look at your lifestyle.

ब्लॉग : मग परराष्ट्र धोरणातून केंद्र सरकारने साध्य तरी काय केलं..!

देशात लसीकरणाच्या मोहिमेला गती यावी म्हणून केंद्र व राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. मागील वर्षी कोरोनाचं संक्रमण कमी झाल्यापासून आपल्याकडं लसीकरणाची क्षमता वाढवण्यासाठी पुरेसा वेळ होता मात्र तरीही आपली क्षमता वाढली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

Advertisement

लेखक : रोहित पवार (आमदार, कर्जत-जामखेड, जि. अहमदनगर)

Advertisement

आता कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशात दररोज हजारोंच्या संख्येने लोक मृत्यूमुखी पडत असतांना केंद्र शासनाने उशिरा का होईना लसीकरणाचा वेग वाढवण्याचं ठरवलं. त्यासाठी १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देणार असल्याची घोषणा तर केली मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लस येणार कुठून याचं उत्तर दिलं नाही.

Advertisement

मागील सहा महिन्यात योग्य नियोजन नसल्याने आज भारताला दिवसाला जेवढ्या लसींची गरज आहे त्याच्या निम्या लसी ही बनवण्यास आपण असमर्थ आहोत. अनेक कंपन्यांना लस उत्पादनाच्या परवान्यासाठी ताटकळत ठेवण्यात आलं, याचा परिणाम असा झाला की भारतात अजून १० टक्केही लसीकरण पूर्ण झालेलं नाही.

Advertisement

Rohit Pawar on Twitter: “आमच्यासाठी सर्वप्रथम अमेरिकन नागरिक महत्वाचे आहेत’ (Americans first ) असं उतर दिलं. यामुळं मागील सहा वर्षात अमेरिके बरोबरच्या परराष्ट्र धोरणातून आपण नेमकं काय साध्य केलं? असा प्रश्न पडतो? https://t.co/KLIiAM7Wts https://t.co/3eHVcnNkPw” / Twitter

Advertisement

कोरोनाच्या लसीसाठी लागणारा कच्चा माल भारतीय कंपन्या अमेरिकेतून आयात करतात. मात्र अमेरिकेने या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. ‘सिरम’च्या अदर पूनावाला यांनी जेव्हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना कच्च्या मालावरील निर्याती बंदी उठवण्यासाठी विनंती केली तेंव्हा अमेरिकेने निर्यात बंदीचे समर्थन करत, ‘आमच्यासाठी सर्वप्रथम अमेरिकन नागरिक महत्वाचे आहेत’ (Americans first ) असं उतर दिलं. यामुळं मागील सहा वर्षात अमेरिके बरोबरच्या परराष्ट्र धोरणातून आपण नेमकं काय साध्य केलं? असा प्रश्न पडतो?

Advertisement

आजवर भारताने अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात कधीच लक्ष घातलं नाही आणि कोणाची बाजूही घेतली नाही. भारताने कटाक्षाने अमेरिकेशी संबंध हे तेथील सरकारपुरते मर्यादित ठेवले होते. मात्र सध्याच्या नेतृत्वाने मागील निवडणुकीत एका उमेदवाराची थेट बाजू घेतली. या आधी भारताने असं कधीच केलं नव्हतं. त्यात ट्रम्प यांचा निवडणुकीत पराभव झाल्याने भारताची स्थिती जागतिक पातळीवर काही प्रमाणात अडचणीची झाली.

Advertisement

आज भारतातील खाजगी कंपनीच्या मालकाला कच्च्या मालासाठी अमेरिकेला विनवण्या करण्याची वेळ आलीय. वास्तविक केंद्र सरकारच्या वाणिज्य किंवा परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स व तिथल्या हेल्थ डिपार्टमेंट बरोबर समन्वय साधून भारताला कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरळीत राहील हे सुनिश्चित करणं गरजेचं होतं मात्र दुर्दैवाने सध्याच्या परिस्थितीत दोन्ही देशाच्या या विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव स्पष्ट दिसून येतो.

Advertisement

एक गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे की या निर्यात बंदीमुळं लसीकरण मोहिमेत कोविशिल्ड या लसीचं उत्पादन थांबणार नाहीये. मात्र Covavax या लसींचं उत्पादन थांबण्याची शक्यता आहे. यामुळं नागरिकांनी घाबरून जाण्याचं कारण नाही. नागरिकांनी जशी लस उपलब्ध होईल तसं लसीकरण करून घ्यावं. मात्र Covavax या लसीचा साठा करून ठेवण्याच्या आपल्या धोरणाला बाधा निर्माण झाली.

Advertisement

देशातील कोरोनाची विदारक परिस्थिती पाहता केंद्राने लस निर्मात्यांना सर्व गोष्टी नीट आणि वेळेत मिळाव्यात यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करणं गरजेचं आहे ते तर होतांना दिसत नाहीच उलट केंद्र सरकारच्या अमेरिकेकडे विशेषतः ट्रम्प व त्यांच्या पक्षाकडे झुकलेल्या परराष्ट्र धोरणाची किंमत आज सामान्य भारतीयांना मोजावी लागतेय, असंच म्हणावं लागेल. आज लस उत्पादकाने इतका मोठा लसीचा तुटवडा भरून काढण्यावर लक्ष केंद्रित करायचं की कच्चा माल सुरळीतपणे मिळवण्यात वेळ घालवायचा, असा प्रश्न आहे.

Advertisement

केंद्र शासनाने या विषयात वेळीच हस्तक्षेप करून अमेरिकेशी समन्वय साधून लस उत्पादकांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केल्यास निश्चित काहीतरी सकारात्मक घडेल असा विश्वास माझ्यासारख्याला वाटतो.

Advertisement

*(फेसबुक पेज्वरून साभार)

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply