Take a fresh look at your lifestyle.

मेडीक्लेम असूनही करोना ट्रीटमेंटमध्ये अडचण; वाचा सरकार आणि इर्डा यांचे काय आहेत आदेश

पुणे :

Advertisement

कोरोनाच्या रुग्णांना अनेकदा रुग्णालयाकडून मेडीक्लेम (mediclaim / health insurance) असूनही करोना ट्रीटमेंटमध्ये अडचणी येत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती आपणही नक्कीच वाचा. कारण, कोरोनाबाधा झाल्यावर आपण कोणत्याही रुग्णालयात कॅशलेस उपचार घेऊ शकता. त्यासाठी आपल्याकडे आरोग्य विमा असणे आवश्यक आहे आणि संबंधित रुग्णालय आपल्या विमा कंपनीशी जोडलेले हवे.

Advertisement

कॅशलेस (cashless) म्हणजे पैसे न भरता उपचार करण्याची सोय. अनेक ठिकाणी रुग्णालये ही सुविधा नसल्याचे सांगून पैसे भरून घेत आहेत. त्याच्यासाठी विमा नियामक इर्डा (IRDAI / आयआरडीएआय) यांनी यांनी स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. या आदेशानुसार नेटवर्क रुग्णालयांनी ही सुविधा रुग्णांना न दिल्यास संबंधित आरोग्य विमा कंपन्यांविरूद्ध कारवाई केली जाईल. आयआरडीएने स्पष्ट केले की, ज्या रुग्णालयांसह विमा कंपन्यांचा कॅशलेस करार आहे, त्यांना कोविडसह इतर सर्व आजारांवर उपचार करणे देखील बंधनकारक आहे. २२ एप्रिल रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही विमा कंपन्यांच्या कॅशलेस सुविधा न दिल्याच्या तक्रारींवर आयआरडीएचे अध्यक्ष एस. सी. खुंटिया यांना कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे.

Advertisement

कॅशलेस सुविधा देण्याच्या बदल्यात पुढील 10-15 दिवसांत संबंधित विमा कंपन्यांकडून रुग्णालयास हे पैसे मिळतात. म्हणून पैसे अडकून पडण्यापेक्षा रुग्णालय रोख रकमेचा आग्रह धरते. म्हणून उपचारासाठी रूग्णाची आकारणी करते आणि मग विमा कंपनीकडून याचा रिएंबर्समेंट करण्याचा सल्ला देतात. मुंबईचे मिलिंद विमा लोकपाल मिलिंद खरात यांनी भास्कर माध्यम समूहाशी याबाबत बोलताना म्हंटले आहे की, जर रुग्णालयांनी ग्राहकांना कॅशलेस उपचार दिले नाहीत तर प्रथम ग्राहकांनी आपल्या विमा कंपनीच्या ग्रीव्हन रिट्रीशनल ऑफिसर (जीआरओ) कडे तक्रार करावी.

Advertisement

तक्रार केल्यावर जर आपल्याला 15 दिवसात समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास आपण आपली तक्रार लोकपालकडे करू शकता. याच्या सुनावणीदरम्यान वकिलाची आवश्यकता नाही. ग्राहक किंवा त्याचा नातेवाईक यासाठी उपस्थित राहू शकतात आणि विमा कंपनीकडूनही तिथे अधिकारी येतात. विमा लोकपाल यांचा निर्णय विमा कंपनी नाकारू शकत नाही. परंतु, जर ग्राहक या निर्णयाबाबत असमाधानी असेल तर तो ग्राहक न्यायालयातही जाऊ शकतो. भारतातील 17 शहरांमध्ये विमा लोकपाल आहेत. महाराष्ट्र राज्यात मुंबई व पुणे या दोनच शहरांत विमा लोकपाल आहेत.

Advertisement

संपादन : माधुरी सचिन चोभे

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply