Take a fresh look at your lifestyle.

‘चेक बाउन्स’बाबत कायदा बदलणार, कर्जबुडव्यांवर होणार ‘अशी’ कारवाई..!

मुंबई :

Advertisement

बँका-पतसंस्थासह विविध ठिकाणाहून बरेच जण कर्ज (finance / loans) घेतात, पण पैसे परत करण्याची वेळ आली, की खळखळ करतात. अनेक जण तर थेट हात वर करतात. काही जण पैसे परत करीत असल्याचे दाखवून चेक देतात, पण आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? बँक खात्यात (bank account) पैसे नसताना, दिलेले चेक अखेर ‘बाउंस’ (cheque bounce) होतात नि पैसे परत मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागते. सध्या अशा कर्जबुडव्यांची संख्या वाढत असल्याने, कोर्टाचेही काम वाढले आहे.

Advertisement

तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी कोर्टासमोर एकूण २ कोटी ३१ लाख केसेस पेंडिंग होत्या. त्यातही ‘चेक बाऊन्स’शी निगडीत केसेसची संख्या तब्बल ३५ लाख १६ हजार इतकी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘चेक बाऊन्स’संदर्भातील केसेसचा निपटारा करण्यासंदर्भात अनेक सूचना केल्या आहेत.
समजा, एखाद्याविरुद्ध एकाच वर्षात एकापेक्षा जास्त तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असतील, तर अशा सर्व प्रकरणांची सुनावणी एकत्र केली जाऊ शकेल, अशी तरतूद करण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. ‘चेक बाऊन्स’च्या प्रकरणांची सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी मार्च महिन्यात दखल घेतली होती.

Advertisement

मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुन्हेगारी खटल्यांचा बोझा कमी करण्यासंदर्भात निर्णय दिला. ‘चेक बाऊन्स’ संदर्भातील खटल्यांची सुनावणी घेणाऱ्या मॅजिस्ट्रेटना कारवाईविषयक सूचना देण्यास खंडपीठाने उच्च न्यायालयास सांगितले आहे. शिवाय कायद्याच्या १३८ कलमांअंतर्गतच्या तक्रारींवर फौजदारी सुनावणीऐवजी समन्स पाठवून सुनावणी घेण्याच्या निर्णयाचे कारण न्यायालयाने रेकॉर्डवर आणावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
‘सीआरपीसी’अंतर्गत सुनावणीत आरोपी गुन्हा कबूल करत नसल्यास मॅजिस्ट्रेट पुराव्यांच्या आधारावर निर्णय देऊ शकतात. मात्र, ‘सीआरपीसी’अंतर्गत समन्स देऊन सुनावणी घेण्याच्या प्रक्रियेत न्यायालयीन अधिकारांची कारवाई पूर्ण करावी लागेल आणि पुराव्यांची नोंद करावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शपथेवर साक्ष नोंदवून घेण्याची परवानगी
‘चेक बाऊन्स’संदर्भातील कायद्यामध्ये केंद्र सरकारकडून योग्य ती दुरुस्ती केली जाऊ शकते. एकाच कारणासाठी चेक दिले गेले असल्यास, अनेक प्रकरणांच्या जंजाळातून मार्ग काढता येईल, याकडे न्यायालयाने लक्ष दिले आहे. कलम १३८ अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यानंतर तपास केला जाईल, म्हणजे न्यायालयाच्या भौगोलिक कार्यक्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या आरोपीविरुद्ध सर्व प्रकरणांवर एकत्रितरित्या कारवाई करण्याचा योग्य तो आधार निश्चित केला जाऊ शकेल, अशी सूचना मुख्य न्यायाधीश बोबडे यांच्या खंडपीठाने केली आहे.
आरोपीला कोर्टात बोलावण्याआधी तपास करण्यासाठी तक्रारदार आणि साक्षीदारांची साक्ष शपथपत्रावर घेण्याची परवानगी दिली जावी आणि संबंधित प्रकरणात मॅजिस्ट्रेट साक्षीदारांच्या साक्षीची नोंद करण्यावर जोर न देता तपास प्रकरणातील कागदपत्रांमधील तपासापुरता मर्यादित ठेवू शकतात, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

Advertisement

एखाद्याविरोधात कलम १३८ अंतर्गत नोंदवलेल्या तक्रारीवर कारवाईसाठी न्यायालयाच्या समन्सला त्याच व्यक्तीविरोधातील याच प्रकारच्या सर्व खटल्यांसाठीचा समन्स समजला जावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘चेक बाऊन्स’शी निगडीत जे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात शिल्लक राहिले आहेत, त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आरसी चवान यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विचार करेल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १० मार्चला या समितीची नियुक्ती केली होती.

संपादन : सोनाली पवार

Advertisement
  • कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
  • | फेसबुक | ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.

Advertisement

Leave a Reply