Take a fresh look at your lifestyle.

‘त्या’ ग्राहकांच्या जीवावर SBI झाली करोडपती; पहा नेमके कशा पद्धतीने केलेय नियमांचेही उल्लंघन..!

पुणे :

Advertisement

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank Of India / SBI) ही भारताची दिग्गज सरकारी बँक आहे. सर्वाधिक ग्राहकसंख्या (consumers) आणि कर्ज (loans) व ठेवी (FD / Fixed Deposit) असलेली ही बँक म्हणजे देशाची अर्थवाहिनी मानली जाते. मात्र, दिवसेंदिवस ही बँक ग्राहकाभिमुख न होता आत्मकेंद्री आणि अधिकारी-कर्मचारी केंद्रित झालेली आहे. आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) यांनी केलेल्या अभ्यासात यावरच शिक्कामोर्तब झालेले आहे.

Advertisement

एसबीआयसह अनेक बँका शून्य शिल्लक (Zero Balance) किंवा मूलभूत बचत बँक ठेव खात्यांशी (बीएसबीडीए) संबंधित काही सेवांवर अधिक शुल्क आकारतात आणि हे आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. आयआयटी बॉम्बेच्या अभ्यासानुसार हा खुलासा झाला आहे. अभ्यासानुसार या खात्यांमधून विहित चार वेळा व्यवहार केल्यास एसबीआय प्रत्येक व्यवहारासाठी 17.70 रुपये घेते. याद्वारे मागील पाच वर्षात एसबीआयने सुमारे सेवा शुल्क म्हणून मूलभूत बचत बँक ठेवींमधून सुमारे 300 कोटी रुपये वसूल केले आहेत.

Advertisement

2018-19 मध्ये 72 कोटी सेवा शुल्क व 2019-20 मध्ये 158 कोटी रुपये सेवा शुल्क वसूल करण्यात आले. एसबीआयने ऑनलाइन व्यवहारांसाठीही एका महिन्यात चारपेक्षा जास्त वेळा व्यवहार केल्यास सेवा शुल्कही वसूल केले आहे. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सरकारी बँक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकही (Punjab National Bank) अशा वसुलीमध्ये अजिबात मागे नाही. त्यांनी शून्य शिल्लक खात्यांमधून 9.9 कोटी रुपये जमा केले आहेत.

Advertisement

आयआयटी बॉम्बेच्या अभ्यासानुसार काही बँकांकडून बीएसबीडीएवर (BSBDA) आरबीआयच्या (RBI) नियमांचे पद्धतशीरपणे उल्लंघन झाले आहे. या प्रकारातील सर्वाधिक खाती एसबीआयमध्ये आहेत. एसबीआयनेदेखील पर्वा न करता महिन्यात चारपेक्षा जास्त वेळा केलेल्या प्रत्येक व्यवहारावर 17.70 रुपये दराने शुल्क आकारले आहे.

सप्टेंबर 2013 मध्ये आरबीआयने आणलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बीएसबीडीएवरील शुल्क निश्चित केले जाते आणि त्यानुसार एका महिन्यात खातेदारास चारपेक्षा जास्त वेळा पैसे काढण्याचा अधिकार आहे. तथापि यासाठी शुल्क (service changes) न आकारणे बँकांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. आरबीआयच्या नियमांनुसार जोपर्यंत बचत ठेव खाते बीएसबीडीए आहे तोपर्यंत बँक त्यावर कोणतेही सेवा शुल्क आकारू शकत नाही. बँकदेखील या निर्णयावर अवलंबून असलेल्या मूल्यवर्धित बँकिंग सेवांसाठी बँक त्यांच्या खात्यावर शुल्क आकारू शकत नाही. आरबीआय महिन्यातून चार वेळा पैसे काढणे मूल्यवर्धित सेवा मानते.

एका महिन्यात चार वेळा एटीएममधून (ATM) पैसे काढण्यावर बँक सेवा शुल्क आकारत असतात असे नाही, तर अभ्यासानुसार एसबीआय एनईएफटी (RTGS / NEFT), आयएमपीएस (IMPS), यूपीआय (UPI), भीम-यूपीआय (BHIM UPI) आणि व्यापारी पेमेंटसाठी (Business Payment) डेबिट कार्डचा (Debit Cards) वापरल्यावरही असे शुल्क वसूल करते. एसबीआयने यूपीआय / भीम-यूपीआय आणि रुपे डिजिटल (Rupay Digital Payments) पेमेंटसाठी शुल्क वसूल करण्यास सुरवात केली तेव्हा आरबीआयकडे तक्रार केली गेली होती परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. यानंतर सरकारकडे तक्रार करण्यात आली. 30 ऑगस्ट 2020 रोजी केंद्र सरकारने बँकांना 1 जानेवारी 2020 पासून खातेदारांकडून मिळालेले सर्व सेवा शुल्क परत करण्याचे आदेश दिले आणि तसे न झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.

Advertisement

संपादन : विनोद सूर्यवंशी

Advertisement

कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी 09503219649 हा मोबाईल नंबर आपल्या गाव, मित्र व संस्थेच्या व्हाटस्अॅप ग्रुपमध्ये जोडा..

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply