Take a fresh look at your lifestyle.

करोना व ‘त्या’ मुद्द्यावर कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगालाही दिली नोटीस..!

दिल्ली :

Advertisement

पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान मास्क आणि वैयक्तिक अंतर हा मुद्दा पूर्णपणे दुर्लक्षित झालेला आहे. एकूण देशभरात करोनाचा उद्रेक झालेला असतानाही राजकारण जोरात असल्याच्या मुद्द्यावर देशभरातून संताप व्यक्त होत आहे. त्याचवेळी आता दिल्ली उच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला मास्क न लावता निवडणूक प्रचारप्रकरणी नोटीस पाठविली आहे.

Advertisement

निवडणूक प्रचारादरम्यान मास्क लावण्याच्या आवश्यकतेसंदर्भात उच्च न्यायालयानेही उत्तरे मागितली आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान लोक मास्कशिवाय का दिसू लागले आहेत, असा सवाल कोर्टाने विचारला आहे. निवडणूक आयोगाने कोरोना प्रोटोकॉलविषयी आपल्या वेबसाइटवर, मोबाइल अॅप्स, इतर प्लॅटफॉर्मवर आणि सामग्रीवर माहिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. या व्यतिरिक्त डिजिटल, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या माध्यमातून निवडणुकीत कोविड प्रोटोकॉलविषयी जनजागृती करण्याचे आदेशही निवडणूक आयोगाला देण्याबाबत म्हटले आहे.

Advertisement

ANI on Twitter: “Delhi HC issues notice to Cente & Election Commission, on a plea seeking direction to EC to publish prominently on its website, mobile apps, election material & other platforms, “EC guidelines for conduct of general elections/bye-elections during COVID19” published in Aug 2020 https://t.co/OiafsKD4r5” / Twitter

Advertisement

थिंक टँक सेंटर फॉर अकाउंटबिलिटी & सिस्टीमॅटिक चेंजचे अध्यक्ष विक्रम सिंग यांच्या वतीने कोर्टात हा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. विक्रम सिंह यूपी पोलिसांचे डीजीपी होते. पश्चिम बंगालशिवाय आसाम, तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि केरळमध्येही निवडणुका सुरू आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये १० एप्रिल रोजी चौथ्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे. राज्यात एकूण ८ टप्प्यात मतदान होणार आहे. विक्रम सिंग यांनी आपल्या अर्जात अशी मागणी केली होती की कोरोनाचे सर्व नियम डोळ्यासमोर ठेवून निवडणूक प्रचार का केला जात नाही?

Advertisement

या अर्जात असे म्हटले होते की, एकीकडे देशात कोरोनाची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. तर पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये रोड शो आणि मोर्चे काढले जात आहेत. यासह, सर्वसामान्यांविरूद्ध मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी आणि राजकारण्यांना दिलासा देण्याचा मुद्दाही या अर्जात उपस्थित करण्यात आला होता. विक्रम सिंग यांनी अर्जात असे म्हटले होते की, सामान्य लोक आणि नेत्यांमध्ये फरक करणे हे घटनेच्या कलम 14 च्या भावनेविरूद्ध आहे.

Advertisement

संपादन : सचिन मोहन चोभे

Advertisement

कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी 09503219649 हा मोबाईल नंबर आपल्या गाव, मित्र व संस्थेच्या व्हाटस्अॅप ग्रुपमध्ये जोडा..

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply