Take a fresh look at your lifestyle.

‘त्या’ योजनेतून शेळीपालनासाठी मिळते अनुदान; वाचा आणि लाभ घेण्यासाठी तयारीत रहा

महाराष्ट्रासह देशभरात शेती व्यवसायासह जोडधंदा म्हणून प्रामुख्याने शेळीपालन केले जाते. शेळीला ‘गरिबा घरची गाय’ असेही म्हणतात. अनेक छोटे शेतकरी शेळीपालन करून गुजरान करत आहेत. बोकडाच्या मांसाला बाजारात मोठी मागणी असते. तसेच शेळीचे दुध दुर्मिळ असल्याने त्यालाही चांगली मागणी आहे. जातिवंत शेळ्यांना बाजारात चढा भाव मिळतो. त्यामुळे शेळीपालन व्यवसायाकडे अनेक शेतकरी आकर्षित झाल्याचे दिसून येते. 

Advertisement

शेळीच्या संगोपनास अत्यंत कमी खर्चात येतो. अल्प भांडवल व कमी जागेत सुरु होणारा हा व्यवसाय असल्याने अनेक सुशिक्षित तरुणही या व्यवसायास प्राधान्य देताना दिसतात. हमखास नफा देणाऱ्या या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शेळ्यांचे गट वाटप करण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेला चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. याच योजनेचा अधिकचा तपशील जाणून घेऊयात.  

Advertisement

योजनेचे नाव : शेळयांचे गट वाटप करणे

Advertisement

राज्यातील ग्रामीण बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणेसाठी ठाणबंद पध्दतीने (बंदिस्त शेळीपालन) संगोपन करण्यासाठी 40 + 2 शेळयांचे 50% अनुदानावर गट वाटप करणे ही योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली आहे. पंचायत समिती स्तरावर याबाबत अर्ज स्वीकारले जातात. 

Advertisement

योजनेचा तपशील (एक शेळीगट खर्चाचा तपशील)

Advertisement

तपशील                                                       खर्च 

Advertisement

शेळीगट खरेदी 40 शेळया व 2 बोकड                   रू.1,74,000/-

Advertisement

शेड बांधकाम व कुंपण                                         रू.77,000/-

Advertisement

खादय व पाण्याची भांडी                                     रू.6500/-

Advertisement

जंतनाशक व गोचिड प्रतिबंधक

Advertisement

 व खनिजविटा                                                   रू.2200/-

Advertisement

विमा                                                     रू.8700/-

Advertisement

मुरघास बॅग/टाकी                                            रू.10,000/-

Advertisement

कडबा कुटी यंत्र                                                  रू.17,500/-

Advertisement

वैरणीचे बियाणे पुरवठा                                      रू.2100/-

Advertisement

प्रशिक्षण                                                            रू.2000/-

Advertisement

एकूण                                                                रू.3,00,000/-

Advertisement

अनुदान 50%                                                    रू.1,50,000/-

Advertisement

लाभार्थी हिस्सा 50%                                         रू.1,50,000/-

Advertisement

प्रति गट खर्च (अनुदान)                                        रू.1,50,000/-

Advertisement

सदर योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक व विस्तार अधिकारी (पंचायत समिती) यांच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा. योजनेचे अर्ज प्रतिवर्षी एका ठराविक कालावधीमध्ये स्वीकारले जातात. त्यासाठी पंचायत समिती किंवा आपल्या गावातील पशुधन कर्मचारी यांच्याकडे संपर्क करावा.

Advertisement

संपादन : महादेव गवळी

Advertisement

माहितीचा स्त्रोत : विकिपीडिया आणि पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र राज्य

Advertisement

योजनेसाठी महत्वाच्या लिंक :

Advertisement

नाबार्ड (Nabard) : pashusanwardhan_12315_3d (maharashtra.gov.in)

Advertisement

जिल्हास्तरीय योजना : District Planning Committee Scheme (DPC) | Department Of Animal Husbandry, Government Of Maharashtra, India

Advertisement

रोजगार हमी योजना : Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme | Department Of Animal Husbandry, Government Of Maharashtra, India

Advertisement

कृषीरंग | शेती-मातीच्या बातम्या आणि जगभरातील न्यूज अपडेट वाचण्यासाठी https://t.me/krushirang चॅनलमध्ये सहभागी व्हा.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply