Take a fresh look at your lifestyle.

‘त्यामुळे’ ८ झेडपी सीईओना कारवाईच्या नोटीस; पहा नेमके काय आहे कारण..!

औरंगाबाद :

Advertisement

अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि यासह पाणी ही मानवाची महत्वाची गरज आहे. मात्र, सरकारी यंत्रणेकडून नागरिकांच्या या किमान गरजा पूर्ण करण्याकडेच दुर्लक्ष होत असते. अशाच पाणी या महत्वाच्या मुद्द्यावर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी ८ झेडपी सीईओना कारणे दाखवा नोटिस बजावल्या आहेत.

Advertisement

मराठवाड्यात पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी सार्वजनिक सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा हा मुद्दा आहे. जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याप्रकरणी मेअखेरपर्यंत या विहिरींची कामे पूर्ण न केल्यास प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशारा विभागीय आयुक्तांनी दिला आहे.

Advertisement

टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, विहीर, विंधन विहीर अधिग्रहण, तात्पुरती पूरक नळ योजना आदी टंचाई उपाययोजनांद्वारे मराठवाड्यात प्रत्येक उन्हाळा घालवला जातो. या योजनांवर प्रत्येक जिल्ह्यात कोट्यवधींचा खर्च होत असल्याने सरकारी खर्च कमी करून नागरिकांना पाणी मिळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ६०० सार्वजनिक सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना केंद्रेकर यांनी दिल्या आहेत.

Advertisement

टंचाईग्रस्त गावांमध्ये सिंचन विहिरी घेऊन त्याद्वारे पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना असतानाही त्याकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाने अजिबात लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे सार्वजनिक सिंचन विहिरींची कामे मे महिनाअखेरीस पूर्ण करावीत, अन्यथा आपल्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशारा झेडपी सीईओ यांना देण्यात आलेला आहे.

Advertisement

जास्त विहिरींच्या कामांना कुशल निधी प्राप्त करून घेण्याच्या सूचनाही विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांनी दिल्या आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात ६, जालना ११५, परभणी ५१, हिंगोली २३, नांदेड ३३, लातूर २६, बीड ३९ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३९ विहिरींच्या कामांनाच कुशल निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे ६०० हा लक्षांक कधी आणि कसा पूर्ण होणार याकडे राज्याचे लक्ष लागलेले आहे.

Advertisement

संपादन : सचिन मोहन चोभे

Advertisement

कृषीरंग | शेती-मातीच्या बातम्या आणि जगभरातील न्यूज अपडेट वाचण्यासाठी https://t.me/krushirang चॅनलमध्ये सहभागी व्हा.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply